सहकारीले पनि हाउजिङको विकास गर्न पाउने ‘सहकारी आवास’ मा दर्ता भएर

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

२३ माघ, काठमाडौं । हाल सञ्चालनमा रहेका वा नयाँ दर्ता हुने सहकारी संस्थाहरुले अब हाउजिङ वा एकीकृत बस्तीको विकास गर्न पाउने भएका छन् । ‘सहकारी आवास’को अवधारणा अनुसार सरकारले सहकारीहरुलाई यस्तो बस्तीको विकास गर्ने अनुमति दिन लागेको हो ।

‘अहिले सहकारी आवासको अवधारणाअनुसार यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बन्ने तयारीमा छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले भने । हाल अवधारणाकै रुपमा रहेको सहकारी आवासमा २०/२५ जनाको समूहले सहभागी हुन पाउने छन् । तर, यसका लागि पनि सहकारी आवास योजनामा उनीहरु दर्ता हुनुपर्नेछ ।

सरकारले यसरी बन्ने एकीकृत बस्ती  नजिकसम्म बाटो, खानेपानी, विद्युत् लगायतका पूर्वाधार समेत पुर्‍याइदिने सोच बनाएको छ । यद्यपि यस विषयमा निर्देशिकाले स्पष्ट पार्ने भएको हो ।

‘यो अवधारणाले व्यवस्थित बस्तीको विकास हुने भएकाले यस्तो सुविधा पनि दिने सोच राखिएको हो, १०/१५ घरलाई भन्दा पनि १ सय वा १ सय ५० वटासम्मका एकीकृत बस्तीमा यो सुविधा दिइने सम्भावना रहेको छ,’ श्रेष्ठले अवधारणा सुनाए ।

यो अवधारणा अनुसार बन्ने घरहरु निश्चित अवधिसम्म बिक्री गर्न बन्देज लगाइनेछ । त्यस्तै, घर बिक्री वा गर्दा बस्ती बनाएको सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुको पनि अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गर्ने छ । यस्तो बस्तिमा बनेका घर किन्नेले पनि बस्ती निर्माण गर्ने सहकारीको सदस्यता लिनुपर्ने हुन सक्छ ।

सरकारले निम्न आय भएका मानिसहरुले पनि एकीकृत बस्तीको अवधारणा अनुसार बसोबास गरुन् भन्ने लक्ष्यअनुसार यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । यस्तो एकीकृत बस्ती बनाउन चाहाने सहकारीका सदस्यहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा दिने सोच पनि सरकारले राखेको छ ।

राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यी सदस्यलाई आवास निर्माणमा कर्जा जारी गर्दा व्याजमा अनुदान दिने योजना पनि सरकारको छ । यसरी बस्तीमा घर बनाउनेलाई निजी हाउजिङ कम्पनीहरुले जस्तो एकैखाले संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि हुने छैन । सदस्यहरुले आफ्नो लागतले भ्याउने र आफ्नो मोडल (ढाँचा) अनुसार बनाउन पाउनेछन् । यद्यपि भवन निर्माण आचार संहितालाई भने पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारी आवासका लागि निर्देशिका बनाउन आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल समेत गठन भइसकेको छ । यो कार्यक्रम सहकारी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायत यस विषयमा सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयमा यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने भएको हो ।