नाम मात्रको धरौटी कन्सल्टेन्सीलाई -

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

माघ २४ - अधिकांश मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीले न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन्छन् । तिनलाई पठाउने कन्सल्टेन्सीले भने जम्माजम्मी दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राखे पुग्ने प्रावधान सरकारले ल्याउँदैछ । 

आउन लागेको नियमावलीले विदेश अध्ययन शुल्कको सुरक्षाभन्दा कन्सल्टेन्सीको हित हेरेको छ । विदेशमा पैसा डुबेमा वा पढाइबाट वञ्चित हुनुपरेमा अभिभावकको लागत फिर्ता गराउने कानुनी आधार तय गरिएको छैन । 

नियमावलीले धरौटीका नाममा विदेश जानुअघि तयारी कक्षा लिँदा विद्यार्थीले तिर्ने न्यून रकमको मात्र सुरक्षा गर्न खोजेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीको अन्तिम मस्यौदामा शैक्षिक परामर्श, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्न सुरक्षणबापत भन्दै दुई लाख धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान अघि सारिएको हो । 

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘कुनै संस्थाले पेस गरेको निवेदन तथा कागजातहरू जाँचबुझ गर्दा उक्त संस्थाको माग बमोजिमको सेवा सञ्चालन गर्न सक्षम छ भन्ने देखिएमा मन्त्रालय वा मन्त्रालयले तोकिदिएको निकायले शैक्षिक परामर्श/पूर्वतयारी कक्षा/भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन गर्न सुरक्षणबापत २ लाख जम्मा गराएपछि अनुमति वा स्वीकृति पत्र दिन सक्नेछ ।’ 

धरौटीले विद्यार्थीको लगानीभन्दा पनि घरधनीको भाडा मात्रै सुरक्षित हुने परामर्श व्यवसायीहरू नै बताउँछन् । ‘कन्सल्टेन्सीले करोडौं पनि उठाउन सक्छन्,’ एक व्यवसायीले भने, ‘दुई लाखले विद्यार्थीको लगानी सुरक्षित हुँदैन । धरौटी राख्ने हो भने ५० लाखभन्दा कमले पुग्दैन ।’ 

वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने म्यानपावरले ३० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । उनीहरूले भन्दा धेरै बढी खर्च गरेर जाने विद्यार्थीका हकमा भने जम्मा २ लाखको प्रावधान राख्नु अव्यावहारिक रहेको शिक्षा मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको कथन छ । शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले भने धरौटीले विद्यार्थीको लगानी सुरक्षित नहुने भन्दै बिमाको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ । ‘विद्यार्थीको हितका लागि यो धरौटीको व्यवस्था गरिएको हो भने हटाउनुपर्छ,’ इक्यानका उपाध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डेले भने, ‘लगानीको सुरक्षा गर्न धरौटीभन्दा विद्यार्थीहरूले विदेशी शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न तिरेको शिक्षण शुल्कको बिमा गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ 

शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले विद्यार्थीहरूलाई सल्लाह दिने र सहयोगी भूमिका निर्वाह मात्रै गर्ने गरेको जिकिर छ । ‘जबकि विद्यार्थी स्वयंले शिक्षण संस्थामा बैंकमार्फत सीधै शुल्क पठाउँछन् । विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्कको सुरक्षणका निम्ति शैक्षिक शुल्क बिमाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,’ पाण्डेले भने ।

शैक्षिक परामर्श दिने संस्थालाई म्यानपावरसँग तुलना गर्न नहुने कन्सल्टेन्सी व्यवसायीहरू बताउँछन् । म्यानपावरले निश्चित कम्पनी र रकम तोकेर कामदार पठाउँछन् भने शैक्षिक परामर्श व्यवसायीले विदेश अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई परामर्श मात्रै दिने गरेको दाबी गर्छन् । यथार्थ चाहिँ परामर्श व्यवसायीले दाबी गरेजस्तो मात्रै छैन । विदेश जान चाहने विद्यार्थीलाई १० देखि ५० हजारसम्म सेवा शुल्कबापत लिन्छन् । 

कन्सल्टेन्सीले सम्बन्धित देशको कलेज वा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पठाएबापत निश्चित कमिसन पनि लिन्छन् । तर, विद्यार्थीले तिरेको शुल्क डुबेमा कन्सल्टेन्सी र सरकार दवबैले जिम्मेवारी लिँदैनन् । विद्यार्थी विदेश जानुअघि कलेज र विश्वविद्यालयलाई तिरेको शुल्कको एक प्रतिशत सेवाशुल्क सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष मात्रै विदेश अध्ययनका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विद्यार्थीले तिर्ने एक प्रतिशत शिक्षा सेवा करलाई विद्यार्थी कल्याणकारी कोषको रूपमा विकास गरी विदेश अध्ययनमा गएका विद्यार्थीलाई भैपरि आउने समस्याको समाधानमा उपयोग गर्नु व्यवसायीहरूको माग छ । 

कन्सल्टेन्सीले सरकारबाट अनुमति लिन ५० हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । दुई वर्षमा २५ हजार तिरेर नवीकरण गर्नुपर्नेछ । सरकारसँग दौत्य सम्बन्ध नभएका मुलुकमा पनि कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थी पठाउने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्रसँग समन्वय गरेर कुन देशमा विद्यार्थी पठाउने भन्ने सूचीकृत गरेको छैन । विद्यार्थी ठगिएको खबर बाहिर आएपछि मात्रै सरकारले चासो दिने गरेको छ । 

विदेशी कामदार राख्दा अनुमति लिनुपर्ने

शैक्षिक परामर्श, पूर्वतयारी कक्षा र भाषा शिक्षण सञ्चालन गर्ने संस्थाले योग्यता पुगेको आधिकारिक व्यक्तिबाट मात्र शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा प्रशिक्षण सेवा प्रदान गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाली नागरिक बाहेक अन्य व्यक्तिलाई काम गराउँदा मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने, सेवा शुल्क पारदर्शी हुनुपर्ने, सेवाग्राहीसँग लिखित सम्झौता गरेर मात्र काम गर्नु पर्ने, भ्रामक, अनिश्चित, अपुष्ट र आधारहीन विषयमा सल्लाह दिन र सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्न नपाइने सर्त तोकेको छ । 

पूर्वतयारी कक्षा, भाषा शिक्षण एवं तालिम प्रदायक संस्थामा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, शिक्षण सामग्री एवं पुस्तकालयको सुविधा हुनुपर्ने, शैक्षिक मेला, प्रदर्शनी आयोजना गर्दा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्ता सर्त तीन पटकसम्म उल्लंघन भएमा संस्थाको स्वीकृति रद्द हुने व्यवस्था गरेको छ । 

संस्थाले झूटा एवं बदनियतपूर्ण तवरबाट गलत ढंगले सेवा प्रदान गरेको प्रमाणित भएमा, सेवा प्रदान गर्दा सेवाग्राहीसँग गरिएको सम्झौतामा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएको पाइए र सरकारी निकायले दिएको निर्देशन उल्लंघन गरेमा पनि संस्थालाई दिएको अनुमति खारेजी हुनेसम्मको प्रावधान राखेको छ । 

भारतमा ३५ भन्दा बढी ठगिए

नयाँदिल्ली– भारतको एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल युनिभर्सिटीअन्तर्गतका कलेजहरूमा यस वर्ष भर्ना भएका ३५ भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीको रजिस्ट्ेरसन नभएपछि परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन् । कन्सल्टेन्सी  र व्यक्तिगत पहलमा भर्ना हुँदा ठगिएको भन्दै २८ विद्यार्थी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा पुगेका छन् । 

दूतावासका अनुसार विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त पाँचवटा कलेजमा २८ जना ठगिएको निवेदन परेको छ । 

कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको समूहमा भर्ना हुनुपर्नेमा साधारणतर्फ भर्ना भएपछि उनीहरूको रजिस्ट्ेरसन नभएको पाइएको दूतावासले जनाएको छ । परीक्षा सुरु हुनु केही दिनअघि मात्रै रजिस्ट्रेसन दर्ता नभएको भन्दै नेपाली विद्यार्थीहरू परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएको राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले बताए ।  दूतावासका अनुसार आईआईएमटी कलेज ग्रेटर नोयडामा भर्ना भएका ११ जना, ग्रेटर नोयडा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा ९ जना, देवान भीएस ग्रुप अफ इन्स्टिच्युट मिरुटमा ५, एक्युरेट कलेजमा २ र आईईसी कलेज ग्रेटर नोयडामा एक जनाले परीक्षा दिन नपाएको भन्दै निवेदन दिएका छन् । 

‘भारतको पूर्वराष्ट्रपतिको नाममा खुलेको विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन्,’ राजदूत उपाध्यायले भने, ‘राम्रोसँग नबुझी भर्ना हुन्छन् । अनि समस्यामा पर्छन् ।’ उनीहरूले आफू ठगिएको निवेदन दिएपछि दूतावासले भारतीय सरकारी निकायमार्फत विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । विद्यार्थीहरूले कलेजमा शुल्क तिरेको रसिदको फोटोकपीसमेत राखेका छन् । एक जनाले न्यूनतम पनि २० हजार रुपैयाँ भारु कलेजलाई शुल्क बुझाएका छन् ।