कानुन बन्दै - संघीय र प्रदेश -

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

माघ २४, काठमाडौं- संघीय र प्रदेशको प्रशासनिक संरचनाका लागि बेग्लाबेग्लै कानुन बनाउने गृहकार्य सुरु भएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुवै कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदाको काम सुरु गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ती दुवै कानुन जरुरी भएकाले प्राथमिकता दिई मस्यौदा गरिरहेको जानकारी सामान्य प्रशासन सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले दिए । ‘दुवै निकायको प्रशासनिक ढाँचा के हुने, त्यसले कसरी काम गर्नेलगायत विषयको खाका मस्यौदामा हुनेछ,’ भट्टराईले भने ।

मस्यौदा तयारीका लागि प्रशासन विज्ञ काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरिएको छ । समितिमा छलफलका लागि लैजाने मुख्य विषयवस्तुलाई मन्त्रालयले पहिचान गरिसकेको छ । ‘यो एकदमै गहन विषय हो । 

त्यसैले पहिले संघीय संरचनाको प्रशासन कस्तो हुने भन्ने गहन छलफल र अध्ययन गर्नैपर्छ । त्यसपछि विधेयक मस्यौदाले गति लिन्छ । यसतर्फ ध्यान दिँदै मन्त्रालयले मस्यौदाको काम बढाउनेछ,’ सचिव भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने । 

नयाँ संविधानअनुसार बन्नुपर्ने कानुनहरूको सूची यसअघि नै तय भइसकेको छ । तत्कालीन कानुनमन्त्री अग्नि खरेलको पालामा मन्त्रालयगत रूपमा बन्नुपर्ने विषयवस्तु छानिएको थियो । त्यतिबेला कार्ययोजना बनाई विधेयक मस्यौदाको संयोजन गर्ने काम कानुन मन्त्रालयलाई तोकिएको थियो । त्यतिबेला समावेश भएका विषय र केही छुटपुट समेतलाई ख्याल गर्दै विधेयकको मस्यौदा बनाइन लागेको हो । तीमध्ये संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रादेशिक निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाको जिम्मेवारी सामान्यअन्तर्गत परेको हो ।

कानुन मन्त्रालयले ती दुवै विधेयकको मस्यौदा फागुन १५ गतेभित्र बुझाउन सामान्यलाई भनेको छ । ‘हामीले विज्ञहरूसहित राखेर आन्तरिक तयारी गरिरहेका छौं । समयमै ती विधेयकका प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयलाई बुझाउँछौं,’ भट्टराईले जानकारी दिए । 

सामान्यले यसअघि नै कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिसकेको थियो । यसैबीच, समायोजन विधेयक र निजामती कर्मचारी ऐनको पाँचौं संशोधन विधेयकबारे लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्शसहित सामान्यले पुन: मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको छ । ती दुवै विधेयकलाई सामान्यले मस्यौदा गरी अघि बढाएको थियो । दुवै विधेयकमा आयोगको असन्तुष्टि देखिएको थियो । 

‘हामीले आयोगको परामर्शसहित पुन: प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेका छौं,’ सामान्यका प्रवक्ता एवं सहसचिव शिवराम न्यौपानेले भने । कर्मचारी समायोजन विधेयकमा ऐन जारी भएपछिका २ वर्षसम्म नयाँ भर्ना र बढुवालाई रोक लगाउने प्रावधान छ । 

त्यसो गर्न नमिल्ने आयोगको सुझाव छ । नयाँ संरचनामा जाँदा जहिले पनि केही वर्ष नयाँ भर्ना प्रभावित हुने गरेको, समायोजनलाई सहज गर्न त्यो व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै सामान्यले उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । निजामती ऐनको पाँचौं संशोधनको भने औचित्य नरहेको आयोगको निष्कर्ष थियो । यी दुवै विधेयकबारे मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छैन ।