देउवा र ओलीलाई सचेत गराइन् - राष्ट्रपतिले -

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

माघ २७, २०७३- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग बुधबार भेट गरी आउँदो माघ ७ भित्र ३ वटै तहको चुनाव गराइसक्न सचेत गराएकी छन् । चुनाव हुन नसकेमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट आइपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले समयमै चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्नेतर्फ सजग गराएकी हुन् । 

ओलीले राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा बिहान भेटेका थिए भने देउवाले साँझ करिब आधा घण्टा भेट गरेका थिए । ओलीसँगको भेटपछि र देउवासँगको भेटअघि राष्टपतिले कानुनविद्हरूसँग सुझावसमेत लिएकी थिइन् । कानुनविद्हरूले चुनाव गराउन दिएको परामर्श नमाने सरकारलाई चेतावनी दिएरै भए पनि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न लगाउन सुझाव दिएका थिए । 

सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन नसकेको, निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आलटाल गरेको र सम्बद्ध कानुनहरूसमेत बनाउन नसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई दिनयता शीतलनिवासमा सघन ढंगले कानुनविद् र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसित परामर्श गरिरहेकी छन् । नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहित ६ जना कानुनविद्ले राष्ट्रपतिको ‘सल्लाह’ ले नमानेकाले सरकारलाई ‘चेतावनी’ दिएर भए पनि चुनावतिर डोर्‍याउनुपर्ने सुझाएका थिए ।

भण्डारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी चुनाव गराउने सरकारी तयारीबारे बुझेकी थिइन् । दाहाललाई भेट्नु अघि कानुनी पृष्ठभूमिका राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल र रामनारायण बिडारीलगायत ६ जना सांसदसँग संविधान कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको स्रोतको भनाइ छ । सांसदहरूले जेठ १५ गते बजेट पेस गर्ने दिन भनेर संविधानमै किटान गरिएको, त्यसअघि नै पूर्वबजेट छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसद् व्यस्त हुने भएकाले सकेसम्म वैशाख अन्तिममै चुनाव हुनु राम्रो हुने सुझाएका थिए । निर्वाचनसँग सम्बन्धित ५ वटा कानुन राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ऐनको विधेयक संसद्को आगामी बैठकमा सरकारले पेस गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन समेत सुझाव दिएका थिए ।

बार अध्यक्ष केसीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी र चन्द्र काफ्लेसँग बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले मूलत: २ प्रश्न राखेकी थिइन् । पहिलो, संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचनको चुनावी वातावरण बनाउन के–के गर्नुपर्छ ? त्यसमा स्थानीय तह कि निकायको भन्ने समेत उनको जिज्ञासा थियो । दोस्रो, राष्ट्रपतिको हैसियतमा संविधान कार्यान्वयन गराउन कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला भन्ने प्रश्न थियो । 

जवाफमा कानुनविद्हरूले चुनाव मिति तोक्न सरकारले ढिला गरिरहेको, चुनाव हुन नसके संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘समयमै चुनाव गराउनका लागि तपाईंले बेला–बेला दिएका सल्लाह, सुझाव सरकारले सुनेजस्तो लागेन । मिति तोक्नका लागि शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिनुस् । चेतावनी नै नदिए अलमलै गर्ने देखिन्छ,’ त्यहाँ प्राप्त सुझाव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । राष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षकसमेत भएकाले कार्यान्वयन गराउन विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको सुझाव उनीहरूको थियो ।

भेटपछि बार अध्यक्ष केसीले चुनाव गराउनेतर्फ राष्ट्रपतिको विशेष चिन्ता, चासो र जिज्ञासा रहेको प्रतिक्रिया दिए । स्थानीय तह कि निकाय भन्नेमा चाहिँ कानुनविद्ले तहकै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

राजनीतिक भेटको शृंखला केही दिन जारी हुने राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग समेत राष्ट्रपति भण्डारीले यिनै विषयमा भेट्ने तयारी गरेकी छन् । समयसीमाभित्र चुनाव नभए भोलि आइपर्न सक्ने समस्यातर्फ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।