निर्वाचन कानुन निर्माण तिव्र

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

संविधान कार्यान्वयनको समयसीमा एक वर्षभन्दा कम भइसकेको बेला सरकारले निर्वाचन सम्वद्व कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ। तीनवटै निर्वाचनका लागि आवश्यक नौवटा कानुनमध्ये सरकारले प्रायः सबैको मस्यौदा सकेको छ। नौमध्ये पाँच विधेयक संसद्मा छन्। दुईवटा विधेयक बुधबार पारित हुँदैछन्।

मंगलबार राज्य व्यवस्था समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले दुईवटा विधेयकको दफावार छलफल सहितको प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार तथा मतदाता नामावलीसम्वन्धी विधेयक मंगलबार पेश भएका हुन्। दुबै विधेयक बुधबारको बैठकले पारित गर्नेछ।

कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले निर्वाचन विधेयकलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। नायकले भन्नुभयो – ‘पाँच विधेयक पारितको अन्तिम चरणमा छन्। एक विधेयक दर्ता स्वीकृतीका लागि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा छ। अरु पनि धमाधम मस्यौदा भइरहेका छन्।’

कानुनमन्त्री नायकका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन विधेयक दर्ताको अन्तिम चरणमा छ। विधेयक दर्ताको सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पेश भएको छ। प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक मस्यौदा सकिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि विधेयक पारित भएसँगै बाँकी विधेयक संसद्मा पेश हुने उहाँको भनाई छ।

संसद्मा अहिले पाँचवटा विधेयक विचाराधीन छन्। विचाराधीन विधेयकमध्ये दुईवटा ‘फूल हाउस’मा मंगलबार पेश भएका छन्। अन्य तीन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छन्। स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्धारण विधेयक र राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयक संसदीय समितिमा छन्।

शीर्ष तहमा सहमतिपछि गतिशिलता

माघ १५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने शीर्ष नेताहरुबीच अनौपचारिक सहमति भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचनसम्वद्ध विधेयकको छलफललाई तीव्रता दिएको हो। त्यसअघि लामो समयसम्म विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अल्झिएका थिए।

गत शनिबार राजनीतिक तहमा निर्वाचनका विधेयक तत्काल अगाडि बढाउने सहमति भएपछि समितिले विधेयक छलफल र पारितको प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको हो। १५ गतेसम्म विचाराधीन सबै विधेयक समितिले पारित गरिसक्ने तयारी छ।     

छलफलमा तीव्रता आए पनि कम विवादित दुई विधेयक समितिले अनुमोदन गरेको छ। निर्वाचनमा कति थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा सहमति नभएपछि राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयक समितिमा नै अल्झिएको छ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने १३८ नयाँ कानुनमध्ये केन्द्रले ११० कानुन बनाउनुपर्नेछ। यस्तै २२ प्रादेशिक स्तरबाट र स्थानीय तहका छ कानुन बन्नुपर्नेछ। प्रादेशिक र स्थानीय कानुन निर्माणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले केही दिनअघि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिएको थियो।