विधेयकमा सहमति : स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी |

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने। 

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनमा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले राष्ट्रिय दलको हैसियतमा निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरी प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन् । 

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको निर्धारण राजनीतिक दलसम्बन्धी संघीय कानुनमा उल्लेख भएअनुसार हुने व्यवस्थासहित संसदको राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिले मंगलबार स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सहमति जुटाएको हो ।

उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाका अनुसार सबै दफामा सहमति जुटेको स्थानीय तहको निर्वाचन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन बुधबार समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गरेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा उपसमितिले थप छलफल गर्नेछ । 

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन र समानुपातिक प्रणालीतर्फ सिट प्राप्त गर्नका लागि दलले पाउनुपर्ने न्यूनतम मतको सीमा (थ्रेस होल्ड) सम्बन्धी व्यवस्था भने उपसमितिमै विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा हुनेछ । उक्त विधेयकमा समानुपातिक प्रणालीतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको वा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट प्राप्त गर्ने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने गरी सहमति हुने सम्भावना छ ।

समितिका सदस्य रामेश्वर फुयालका अनुसार उपसमितिमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक प्रारम्भ भएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले दलीय निर्वाचन चिह्न प्राप्त गर्नेछन् । अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले भने निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि निर्धारण गर्ने चिह्नमध्येबाट निर्वाचन चिह्न प्राप्त गर्नेछन् ।

– स्थानीय तहको पहिलो चुनावमा व्यवस्थापिका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने

– संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा निर्वाचन चिहनको क्रम रहने

– दोस्रो निर्वाचनदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी संघीय कानुनअनुसार राष्ट्रिय दलले मात्र दलीय निर्वाचन चिहन पाउने, अन्यले स्वतन्त्र समूहको चिहन प्रयोग गर्नुपर्ने 

– भ्रष्टाचार र नैतिक पतन देखिने, गम्भीर फौजदारी कसुरमा अन्तिम सजाय पाएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने

– राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने 

– स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा एक दलित महिलाका लागि सिट आरक्षण 

– निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र शिक्षकलाई घरपायकको बुथमा नपठाइने 

– संवैधानिक मापदण्डअनुरूप अल्पसंख्यकको सूची सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएका १ सय ११ दललाई दलीय चिह्न दिँदा मतपत्र छपाइ र मतदानमा हुने कठिनाइका कारण यस्तो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । 

उपसमितिले मतपत्रमा दलको चिह्न राख्ने क्रमको निर्धारण निर्वाचनअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सम्बन्धित दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा तय गर्ने सहमति जुटाएको छ । यसअघि दल दर्ताका आधारमा चिह्नको क्रम निर्धारण गर्ने अभ्यास थियो । विधेयक पारित भएपछिको पहिलो निर्वाचनका लागि भने मतपत्रमा दलको चिह्नको क्रम निर्धारण संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा सम्बन्धित दलले समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेको मतका आधारमा हुनेछ । 

उपसमितिले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा सहमति गरेको छ । समितिका सदस्य फुयालका अनुसार जनताको सबैभन्दा नजिक र पहुँचको सरकारलाई एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन हुन नदिन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

‘स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै अर्को निर्वाचन भए पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल गणना र पदभार ग्रहण पुराना प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको दिनबाट मात्र हुने व्यवस्थामा सहमति जुटेको हो,’ फुयालले भने, ‘यसले आवधिक निर्वाचन सुनिश्चित मात्र गर्दैन, लोकतन्त्रको जरा बलियो बनाउँछ ।’

उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकालभित्रै अर्को निर्वाचन गर्ने र स्थानीय तहको कार्यकारी तहमा महिला सिट आरक्षण गर्नेसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै संशोधन राखेका थिए । विधेयकमा भएको सहमतिअनुसार पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल भने निर्वाचन भएको मितिको साताैं दिनबाट गणना हुन्छ । स्थानीय तहको चुनावको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ ।

विधेयकमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने दलहरूले कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने दलका हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।

प्रमुख दलहरूले स्थानीय तहको कार्यकारी हैसियत हुने दुवै तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाका प्रमुख–उपप्रमुखको कुल संख्यामध्ये आधा महिला हुने निश्चित छ । दलीय प्रतिस्पर्धामा सामान्यत: एकै दलको प्रमुख–उपप्रमुख निर्वाचित हुने हुँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल हुँदा कार्यकारी हैसियतमा आधा महिला हुनेछन् । 

उपसमितिले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा एक दलित महिला सिट आरक्षित गरेको छ । दलहरूले स्थानीय तहमा दुई महिला वडा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिँदा एक दलित महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थामा सहमति जुटाउँदै उपसमितिले दलित महिला उम्मेदवारहरूको समूहबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति नै वडा सदस्य हुने प्रावधान राखेको छ ।

त्यसैगरी दोस्रो सदस्य पनि महिलामध्ये बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी घोषित हुनेछिन् भने बाँकी २ वडा सदस्यमा मात्र खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । खुला समूहका उम्मेदवारमध्ये मतदाताले एक जनालाई मात्र मत दिन पाउने प्रावधानअनुरूप सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवार विजयी हुनेछन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको चयन भने प्रत्यक्ष (एक व्यक्ति एक मतका आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने) प्रणालीका आधारमा हुनेछ । 

विधेयकअनुसार भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपासार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर वा अन्य कुनै कसुरमा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।

त्यसमा उपसमितिले संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाएको वा भवितव्यबाहेक ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्ष पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था थप गरेको छ । जातीय भेदभाव, छुवाछूत, बोक्सी, बहुविवाह वा भवितव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा नगरेको व्यक्तिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैन ।

त्यसैगरी निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले पनि सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छैन । उपसमितिका संयोजक ढुंगानाका अनुसार अपराधको प्रकृतिअनुसार सजायमा हुने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने अवधि निर्धारण गरिएको हो । ‘हामीले वर्गीकरण र पारदर्शिताको सिद्धान्तअनुरूप गरेका छौं,’ उनले भने, ‘गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएकाहरूले भने आजीवन चुनाव लड्न पाउँदैनन् ।’

विधेयकले निर्वाचन अधिकृतका रूपमा न्याय सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतलाई मात्र नियुक्ति गर्न नसकिएमा निजामती सेवाभित्रका अन्य सेवाका राजपत्रांकित अधिकृतलाई नियुक्त गर्न सकिने बाटो खुला राखेको छ । निर्वाचनको काममा खटिने कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई घरपायक बुथमा जान नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

निर्वाचनका काममा जाने कर्मचारीलाई उसको घर–ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकका हकमा कार्यरत स्थान र घर–ठेगाना रहेको वडामा नपर्ने गरी खटाइने व्यव्स्थामा भएको हो । दृष्टिविहीन वा शारीरिक रूपमा अशक्त मतदाताको सहयोगका लागि साथमा आएको एकाघरको परिवारको सदस्य वा मतदान अधिकृतले मतपत्रमा छाप लगाउने कार्यमा सहयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

विधेयकमा गाउँपालिका र नगरपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट हुने सदस्यका लागि सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभाका सदस्यहरूले गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई र नगरपालिकामा तीन जना निर्वाचित हुने प्रणाली प्रस्तावित छ । उपसमितिले यस प्रयोजनका लागि अल्पसंख्यकको परिभाषा तय गरेको छ ।

‘अल्पसंख्यक भन्नाले पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा संविधानको धारा ३०६ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधीनमा रही नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचनामा प्रकाशित गरी तोकिएबमोजिमका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ,’ अल्पसंख्यकको परिभाषामा भनिएको छ । संविधानको धारा ३०६ को उपधारा १ को खण्ड (क) मा भनिएको छ– ‘अल्पसंख्यक भन्नाले संघीय कानुनबमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, आर्थिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाइराख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूहसमेतलाई जनाउँछ ।’