मुद्दा फिर्ताबारे सर्वोच्चको निर्णय - ‘अपराधको राजनीतीकरण विषसरह’ -

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES. तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरू जथाभावी फिर्ता लिएर ‘फौजदारी न्यायप्रणालीमा राजनीतीकरण गर्न नहुने’ मान्यता स्थापित गरेको छ । द्वन्द्वकालीन राजनीतिक प्रतिशोधका मुद्दाका नाममा धमाधम गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सरकारको निर्णयलाई गलत ठहर्‍याउँदै सर्वोच्चले ३९ वटा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय उल्ट्याएको छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक संरक्षणका लागि फिर्ता गर्न नहुने ठहर्‍याएको हो । 

मुद्दा यस्तो हो

२०६८ फागुन १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ३ सय ६७ जना प्रतिवादी रहेका ३९ फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । कानुन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लगेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धीे प्रस्तावमा भनिएको थियो, ‘२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ मा शान्ति सम्झौताको मितिको अघिसम्म द्वन्द्वको समयमा विभिन्न अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन र शान्ति सम्झौताको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न फिर्ता लिन आवश्यक देखिएकाले ।’ 

मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भने सरकारले गोप्य राख्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मितिको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा ‘मुद्दा फिर्ता ’को विषय समावेश थिएन । फिर्ता हुने सूचीमा रहेका सबै मुद्दा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थिएनन् । सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुको कारण र आधारबारे केही खुलाएको पनि थिएन । कतिपय त संगीन फौजदारी अभियोगका मुद्दाहरू थिए ।

उदाहरणका लागि, २०६८ भदौ १० गते शिवप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समूहबाट चितवनको कविलासमा सञ्जय लामामाथि खुकुरी प्रहार गरी हत्या भयो । प्रहरी अनुसन्धानका आधारमा दायर भएको कर्तव्य ज्यानको मुद्दा फिर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दामा ११ मध्ये ८ जना थुनामा थिए । लामाकी पत्नी सरिताकुमारी मोक्तान त्यतिबेला एक वर्षीया बालिका हुर्काइरहेकी थिइन् । उनले आपराधिक प्रकृतिको घटनालाई सरकारले राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिई आफूलाई न्यायबाट विमुख गर्न खोजेको महसुस गरिन् । 

जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने परिपाटीले पीडितको न्याय प्राप्तिको हक कुण्ठित हुँदै जान्छ ।

जग्गा खिचलोमा लामो समयदेखिको विवाद र रिसइबीका कारण धनुषा यज्ञभूमिका पल्टु महतो सुडीको २०६७ माघ २३ गते गोली हानी हत्या भएपछि सौखीलाल सुडीलगायत थुनामा रहेको मुद्दा पनि भट्टराई सरकारले फिर्ता लिएको थियो । रौतहटको कटहरियाका रुपिया देवीका पति देवशरण महतोलाई गोली हानी हत्या गरेको घटनामा प्रतिवादी बनाइएका ७ जनाको मुद्दा पनि फिर्ता भएको थियो ।

सरकारले गम्भीर फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि पीडितहरूका साथै अधिवक्ताहरू माधव बस्नेत र प्रकाशमणि शर्मा लगायत सरकारी निर्णय बदरको माग राख्दै सर्वोच्च अदालत पुगे । उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित, महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार लगायतले ‘द्वन्द्वकालीन र राजनीतिक चरित्रका मुद्दाहरू फिर्ता लिइएको’ भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका थिए । करिब ४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर मात्रै गरेन, त्यसलाई गलत ठहर्‍याउँदै त्यस्ता कदम नदोहोर्‍याउन सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको हो ।  

‘अपराधमा राजनीतीकरण अनुचित’

राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकै आधारमा कर्तव्य ज्यानजस्तो संगीन अपराधमा अदालतमा दायर विचाराधीन मुद्दा सिफारिस गर्नु गलत भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले दलले आफ्ना कार्यकर्ताउपर लागेको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरेकै आधारमा सरकारले निर्णय गर्न नहुने भनेको छ । ‘मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित कुरा हो,’ निर्णयको हालै तयार भएको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फौजदारी मुद्दाको राजनीतीकरण गर्ने प्रयास न्यायका लागि विषसरह हुन्छ ।’ 

सर्वोच्च अदालतले उजुरीको अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने काम पनि न्यायिक प्रक्रियाको अभिन्न अंग बनेको उल्लेख गर्दै ‘त्यसलाई सरकारको विशुद्ध कार्यकारी निर्णय ठान्न नहुने’ निष्कर्ष निकालेको छ । अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियालाई समेत राजनीतिक प्रभाव एवं हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासले त्यसो नभए न्यायप्रणालीको निष्पक्षता र प्रभावकारिता प्रभावित हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

सरकारवादी मुद्दा, त्यसमा पनि फौजदारी मुद्दा दायर गर्ने निश्चित आधारहरू हुन्छन् । अपराध पीडित, व्यक्ति र समाजको संरक्षणका लागि फौजदारी मुद्दा अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतले निर्णयमा भनेको छ, ‘तिनै उद्देश्य र प्रयोजनलाई नै बेवास्ता गरेर गैरव्यावसायिक र राजनीतिक आधारमा मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउने र प्रभावित गर्ने प्रयास हुन नहुने ।’

सरकारवादी मुद्दासम्बन्धी ऐनले निश्चित र उचित आधारमा आफ्नो गलत अनुसन्धान र अभियोजनको परिणाम रोक्नका लागि मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । समाजमा विशुद्ध आपराधिक मनोवृत्तिबाट भएका अपराधपूर्ण घटनालाई राजनीतिक आधारमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसो भएमा मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा विकृति आउने मात्र नभई समाजमा आपराधिक मनोवृत्तिले प्रश्रय पाउने खतरासमेत औंल्याएको छ । 

अपवादका रूपमा सीमित हुनुपर्ने मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अपराधमुक्त गर्ने प्रयास र परिणामका रूपमा देखिन नहुनेतर्फ सर्वोच्चले सरकार र त्यसको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई सचेत गराएको छ । मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रियामा पीडितको परामर्श, सुनुवाइमा सहभागिता र प्रक्रियामा प्रतिवादीले समर्पण गर्नुपर्ने जस्ता अवस्था देखिनुपर्ने भएकाले जथाभावी मुद्दा फिर्ता लिने परिपाटीले ‘पीडितको न्याय प्राप्तिको हक कुण्ठित हुँदै जाने’ औंल्याएको हो । 

सरकारले नै सरकारवादी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मापदण्ड र त्यसको कार्यविधि तयार पारेको छ । त्यसको बेवास्ता र दुरुपयोग गर्ने काम कानुनी शासनमा नसुहाउने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘तर, विशुद्द आपराधिक चरित्रका मुद्दाहरू फिर्ता लिनु न्यायिक मान्यताअनुकूल हुँदैन ।’