संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलसँग सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि गरेको सम्झौताको कागजात माग गरेको छ। समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई पत्र लेखेर ओम्नीसँगको सम्झौताका कागजात, सम्झौता प्रक्रिया र सम्झौता रद्द भएको सम्बन्धमा मन्त्रालयको प्रतिक्रिया सात दिनभित्र पठाउन भनेको छ।
चैत ११ गते सरकारले मुलुकभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेपछि बिना प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य उपकरण र चिकित्सा सामग्री आपूर्तिका क्षेत्रमा काम नै नगरेको ओम्नी नामक कम्पनीलाई सवा अर्ब रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। ओम्नीले नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर्ड जहाज पठाएर चीनको ग्वान्जाओबाट ओम्नीले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री चैत १६ मा काठमाडौं ल्याएको थियो। उक्त जहाजमा केही अनुदानित स्वास्थ्य सामग्री र कालोबजारी अभियोगमा पक्राउ परेका शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवालले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्री पनि साथै ल्याइएको थियो।
ओम्नीले खरिद गरी ल्याएको स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर कमजोर, अपुरो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) सेट र मूल्यमा समेत उच्च भएपछि सार्वजनिक वृत्तबाट त्यसको विरोध भएको थियो। ओम्नीले ल्याएका परीक्षण किटको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत २५ मा ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरी पुनः एक साताको समयावधि दिएर ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको पीपीई, ग्लोभ्स, रेस्पिरेटर मास्क, सर्जिकल मास्क, आइसोलेसन गाउन, पारदर्शी प्लास्टिकको अनुहार कवच, प्लास्टिक जुत्ता कभर आदि सामग्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
टेण्डर आह्वान गरेको थियो। यद्यपि सरकारले ओम्नीले आपूर्ति गरेका सामग्री उपयोग गरेको थियो। उक्त सामग्रीको भुक्तानी दिने विषयमा अहिले विवाद छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका उच्च अधिकारी ओम्नीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने पक्षमा छन्। विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गरिसकेपछि भुक्तानी दिनबाट पन्छिन नमिल्ने बताए।
सरकारको नेतृत्वको दबाबमा स्वास्थ्य सेवा विभागका उच्च अधिकारी भुक्तानी दिन सहमत भए पनि लेखा शाखाका कर्मचारी भने भुक्तानी दिनबाट पन्छिरहेका छन्। भुक्तानी आदेशमा हस्ताक्षर गर्ने र भुक्तानी दिने व्यक्तिमाथि दोषारोपण हुने भन्दै उनीहरु त्रसित छन्।
लेखा समितिले खरिद प्रक्रियाका सबै दस्तावेज माग गरेको र यी दस्तावेज प्राप्त भएपछि यसको छानबिन सुरु हुने समितिका सभापति भरत शाहले बताए। महाव्याधिको समयमा स्वास्थ्य उपकरण जस्तो संवेदनशील आपूर्तिको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले सम्झौता अनुसार आपूर्ति गर्न नसक्दा उसले जम्मा गरेको बैंक जमानत समेत जफत गर्ने निर्णय गरेको सरकारले उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको सट्टा भुक्तानी दिने विवादास्पद काम गरिरहेको छ। ओम्नीले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिबापत स्वास्थ्य सेवा विभागसँग २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको बताइएको छ।
समितिका सभापति शाहले अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा छनौट गर्ने, गुणस्तरहीन र अपुरो सामग्री ल्याएको भनेर जमानत जफतसहित सम्झौता रद्द गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई कारबाही गर्नुको साटो भुक्तानी दिएर पुरस्कृत गर्न खोज्नु आफैंमा अमिल्दो भएकाले सम्पूर्ण प्रक्रियाको विस्तृत छानबिन गरी सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताए।
No comments:
Post a Comment