भ्रष्टाचारका उजुरी २४ हजार ...

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  शीतल निवासस्थित राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुधबार अख्तियारका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले २६औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो ।  संवैधानिक निकायले वर्षभरि गरेका कामकारबाहीको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीमार्फत संसद्मा प्रस्तुत हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।  

प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६७.६१ प्रतिशत सफलता प्राप्त गरेको छ ।  यस आर्थिक वर्षमा परेका २४ हजार ६९१ उजुरीमध्ये १६ हजार ६९४ उजुरी फस्र्याेट भई अख्तियारले उक्त सफलता हासिल गरेको हो ।  केन्द्रमा नौ हजार ५७३ र र मातहत कार्यालयमा छ हजार ९७२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी अख्तियारमा परेका थिए ।  

अख्तियारले झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्रतर्फ ५२, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीतर्फ १२१, घूस रिसवततर्फ ५६, गैरकानुनी लाभ वा हानितर्फ ४८, राजस्व चुहावटतर्फ सात, गैरकानुनी सम्पत्तितर्फ १२ र विविधतर्फ १३ गरी कुल ३१० जनाविरुद्ध यस आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।  त्यस क्रममा एक अर्ब ३३ करोड ४० लाख दुई हजार ७१० रुपियाँ बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।  

यसैगरी ५२ जनालाई विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनुका साथै सुझाव ९५, असुलउपर २०, ध्यानाकर्षण १०, दुष्परिणाम सच्याउन १० र सम्बद्ध निकायसमक्ष लेखी पठाइएको ८२ रहेको छ ।  अख्तियारले प्रारम्भिक र विस्तृत अनुसन्धानबाट त्यस आर्थिक वर्षमा १२ करोड ८७ लाख ४४ हजार ८४४ रुपियाँ असुलउपर गरेको छ भने एक अर्ब ४२ करोड ७८ लाख तीन हजार १२२ रुपियाँ असुलउपरका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाएको छ । 

अख्तियारको कारबाही एवम् पहल स्वरूप व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको पहाडमा छ हजार ७६० रोपनी र तराईमा पाँच हजार २३१ बिघा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न लेखिएको छ भने विगत वर्षको निर्णयानुसार पहाडमा २३७ रोपनी १४ आना दुई पैसा एक दाम र तराईमा १३२ बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जनाइएको छ ।  

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक उपायसमेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुको साथै अख्तियारले भ्रष्टाचार व्याप्त क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रमा निगरानी बढाउने एवम् प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान पद्धति अभिवृद्धि गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।  भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व तथा सदाचार प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा सुधारका लागि अख्तियारले नेपाल सरकारसमक्ष ४८ बुँदे सुझावसमेत प्रस्तुत गरेको छ ।  

प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त बस्न्यातले अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा नेपालको संविधानले सङ्कुचन गरेको बताउँदै अनुचित कार्य उपरको छानबिनका लागि कार्यक्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।  त्यस विषयमा सरकार र संसद्बाट उचित समयमा उचित निर्णय हुने विश्वाससमेत उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।  

यसैबीच वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएपश्चात् आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अख्तियारका प्रवक्ता तथा सहसचिव जीवराज कोइरालाले संविधान र कानुनद्वारा निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्रभित्र रही भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनाका लागि अख्तियार निरन्तर क्रियाशील रहेको बताउनुभयो ।  

गैरकानुनी सम्पत्तितर्फ लामो समयसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने र सत्यतथ्य पत्ता लगाउनुपर्ने हुनाले त्यसतर्फ १२ जनाविरुद्ध सातवटा मुद्दा दर्ता भएको बताउँदै उहाँले हदम्याद जस्ता प्रक्रियागत त्रुटिका कारण अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।  समग्रमा सफलता दर बढाउन अख्तियार प्रयासरत रहेकोसमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।  

पत्रकारद्वारा सोधिएको प्रश्नमा प्रवक्ता कोइरालाले न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई घूस वा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कारबाही चलाउने अधिकारक्षेत्र अख्तियारको रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।  घूससहित पक्राउ परेका कर्मचारीलाई अदालतले हामै्र जिम्मा लगाएको छ, यसले अख्तियारको अधिकारक्षेत्र छ भन्ने प्रस्ट भएको छ उहाँले भन्नुभयो ।