प्रधानमन्त्री दाहाल - "माओवादीले हारेपनि चुनाव गराएरै छाड्छौं"

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान कार्यान्वयन गर्दा देशले जित्छ भने पार्टीले हार्दा पनि फरक नपर्ने बताएका छन् ।

‘मैले यतिबेला मेरो पार्टीले हार्छ कि जित्छ भनेर चिन्ता लिएको छैन । मैले पार्टीका साथीहरुलाई जनतामा जान भनेको छु । हाम्रो पार्टीले जित्छ वा जित्दैन, त्यो ठूलो होइन । तर, देशले जित्नुपर्छ’, नेपाल शनिबार साँझ नेपाल टेलिभिजनको ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन हुँदा देशले जित्छ, देशले जित्दा मेरो पार्टीले हारे पनि केही फरक पर्दैन । निर्वाचन हुँदा देशले जित्छ, जनताले जित्छन् । पार्टीहरु तलमाथि भइराख्छन् । तर, देशले हार्नु हुँदैन । परिवर्तनका मुद्दा र शहिदको बलिदानीले हार्नु हुँदैन ।’

उनले निर्वाचनबारे दुविधा र भ्रम पाल्नुपर्ने कुनै जरुरी नभएको भन्दै सरकार पहिला स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न गम्भीर रहेको बताए ।

‘सरकार आउँदो माघ ७ भित्रै सबै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ’, प्रचण्डले भने, ‘स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे संविधानविद र कानूनविदसँग राय लिएको छु । मधेशमा प्रतिवेदनबारे आवश्यक परामर्श भएको छैन, मधेशी मोर्चा पनि सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । त्यसलाई १५ दिनको समय दिइएको छ, त्यसले अन्तिम प्रतिवेदन दिनपछि स्थानीय निर्वाचनको ठोस मिति तोकिन्छ ।’

उनले, सरकार नहुने निर्वाचनको पक्षमा नभएको भन्दै घोषणा गरेपछि हरहालतमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।

उनले विपक्षी दलले निर्वाचनबारे भ्रामक भ्रामक प्रचार गरेको गुनासो गर्दै भने, ‘ साथीहरु नै निर्वाचन नचाहेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ । सरकार हरहालतमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ ।’

सरकारले निकै सुझबुझका साथ सबै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर निर्वाचनमा जान चाहेको समेत उनले प्रष्ट पारे ।

‘मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर नै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न पत्र पठाइएको हो । सरकार दोधारमा छैन । आयोगको प्रतिवेदन टुंगाउन र मधेशी मोर्चालाई समझदारीमा ल्याउन हामीलाई केही दिन चाहिन्छ । परिस्थितिको जटिलतालाई विचार गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयलाई दोधारे देख्ने साथीहरु नै दोधारमा हुनुहुन्छ’, प्रमले भने ।

उनले खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्ने सिके राउतलाई कुनै हालतमा छोड्न नसकिने समेत उनले बताए ।

प्रमले राखेको धारणाहरुको मुख्य– मुख्य बुँदा यस्तो छ

— वीरगञ्जको अस्पतालबाट बच्चा चोरी हुनु गम्भीर र सम्वेदनशील घटना हो । घटना लगत्तै सरकारले गम्भीर रुपमा कार्वाही चलाउन निर्देशन दिइसकेको छ । यो अत्यन्तै अमानवीय घटना हो, म यसै कार्यक्रमबाट पनि घटनाको सत्य तथ्य छिटै बाहिर ल्याउन सरकारका संयन्त्र र प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशित गर्दछु ।

— निर्वाचनबारे दुविधा र भ्रम पाल्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । सरकार पहिला स्थानीय र त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न गम्भीर छ । यो बीचमा निर्वाचन सम्बन्धि कानूनहरु बनिसकेका छन् । सरकार गम्भीर नभएको भए यी सबै कानून पारित हुन सम्भव थिएन । सरकार आउँदो माघ ७ भित्रै सबै निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनबारे संविधानविद र कानूनविदसँग राय लिएको छु । मधेशमा प्रतिवेदनबारे आवश्यक परामर्श भएको छैन, मधेशी मोर्चा पनि सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । त्यसलाई १५ दिनको समय दिइएको छ, त्यसले अन्तिम प्रतिवेदन दिनपछि स्थानीय निर्वाचनको ठोस मिति तोकिन्छ । कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसमा भ्रम पाल्न जरुरी छैन । प्रतिपक्षी दलका साथीहरुले यसलाई भ्रामक प्रचार गर्नु हुँदैन ।

— मैले निर्वाचनको तालिका पहिला नै घोषणा गर्न सक्थें । तर, सरकारले ऐन कानून बनाएर, आवश्यक गृहकार्य गरेर मात्र निर्वाचनको घोषणा गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं । सरकार नहुने निर्वाचनको पक्षमा छैन, घोषणा गरेपछि हरहालतमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यसबारे भ्रामक प्रचार गर्दा प्रचार गर्ने साथीहरु नै निर्वाचन नचाहेका त होइनन् भन्ने आशंका जन्मिएको छ । सरकार हरहालतमा निर्वाचन गर्न चाहन्छ ।

— सरकारले निकै सुझबुझका साथ सबै पक्षलाई समझदारीमा ल्याएर निर्वाचनमा जान खोजेको छ । निर्वाचनको प्रशस्त गृहकार्य गरेको छ । संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर, स्थानीय तहको प्रतिवेदन टुंगाएर मात्र हामीले निर्वाचनको भरपर्दो वातावरण बनाउन सक्छौं । कुरा एकदमै प्रष्ट छ, यसलाई गलत ढंगले प्रचार गरेर जनतालाई अब भ्रममा राख्न सकिँदैन ।

— मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गरेर नै निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न पत्र पठाइएको हो । सरकार दोधारमा छैन । आयोगको प्रतिवेदन टुंगाउन र मधेशी मोर्चालाई समझदारीमा ल्याउन हामीलाई केही दिन चाहिन्छ । परिस्थितिको जटिलतालाई विचार गरेर नै सरकारले यो निर्णय गरेको हो । सरकारको निर्णयलाई दोधारे देख्ने साथीहरु नै दोधारमा हुनुहुन्छ ।

— संविधान संशोधनको सवाल आफैमा जटिल छ । सरकार बनेदेखि नै हामी त्यो दिशामा लागिरहेकै छौं । मधेश आन्दोलनका मृतकहरुलाई शहिद घोषणा, उपचार, राहत, मुद्दा फिर्ता लगायतका सबै काम मधेशीलाई सहमतिमा ल्याउन र विश्वासको वातावरण बनाउनका लागि गरिएका थिए । सरकार लगातार मधेशी मोर्चासँग सम्वादमा छ । मधेशी मोर्चाका साथीहरुले निर्वाचन हुनै हुन्न भन्नुभएको छैन । उहाँहरु हाम्रा पनि मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुका मागहरुलाई पनि संशोधनको माध्यमद्धारा सम्बोधन गरेर हामी निर्वाचनमा जान्छौं । मैले आजै निर्वाचन आयोगका प्रमूख आयुक्तलाई बोलाएर सबै तयारी गर्न र आवश्यक सहयोग माग्न भनिसकेको छु । अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने सोच्न जरुरी छैन ।

— अहिले सरकार देशलाई निर्वाचनमा लैजाने र राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिपक्षी दलका नेताले निर्वाचन र संविधान संशोधनबारे भ्रामक प्रचार गर्नु दुर्भाग्य छ । म प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सरकारविरुद्ध भ्रामक प्रचार भए । फास्ट ट्रयाक बुझाउन लाग्यो, हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउन लाग्यो जस्ता अनेकै कूप्रचार गरियो । यी पुष्टि हुन सकेनन् । प्रतिपक्षी दलका नेतालाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता मन परेको थिएन । प्रतिपक्षी दलको नेता देशलाई भीडन्तमा लैजाने, सामाजिक सद्भाव खल्बलाउने, राष्ट्रिय एकता नचाहने ठाउँमा त हुनुहुन्न रु गम्भीर शंका छ । तपाई साँच्चै निर्वाचन चाहनुहुन्छ भने आउनुस्, म खुल्ला छलफल गर्न र देशलाई निकास दिन तयार छु ।

— हामी कसैले पनि मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्दा देश दुर्घटनामा जान्छ । निकासका लागि मधेशी दल पनि लचिलो हुनैपर्छ, प्रतिपक्षी दल पनि लचिलो बनेर निकास दिन तयार हुनैपर्छ । म यी दुवै अतिवादी धारलाई बीचको बिन्दुमा ल्याएर देशलाई निर्वाचनमा लैजान र संविधान कार्यान्वयन गर्न चाहन्छ ।

— अहिले संसदमा दर्ता भएकै संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन दर्ता गरेर समझदारी खोजेर जान सकिन्छ । यो एउटा राम्रो विकल्प हामीसँग छ । संघीय आयोग, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा सहमतिबाट एउटा टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । मधेशी मोर्चाको जनसंख्याको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने माग छ, अहिलेको प्रस्तावले पनि मागलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसमा थप परिमार्जन पनि गर्न सकिन्छ । निकासको बिन्दुमा प्रतिपक्षीका साथीहरु पनि आउनैपर्छ ।

— २०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीनै तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ । आउने बैशाख, जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न पुरै सम्भव छ । जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेपछि आउने मंसीरमा प्रादेशिक र संघीय तहको निर्वाचन गर्न सम्भव छ । त्यसका लागि राजनीतिक समझदारी जरुरी छ । राजनीतिक समझदारी बनाएर आउने माघ ७ सम्म होइन, मंसीरभित्रै प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन सम्भव छ । यसमा हाम्रो राजनीतिक समझदारी र प्रतिवद्धताको खाँचो छ । माघ २५ गते निर्वाचन आयोगलाई दलीय प्रतिनिधि बोलाएर निर्वाचनको प्राविधिक विषयबारे छलफल गर्न भनेको छु ।

— मैले निर्वाचन आयोगलाई पैसाको चिन्ता नलिनु भनेको छु । अहिले भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरेर छिटो, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन गर्न जरुरी छ । सबैको समझदारीले छिटै निर्वाचन गर्ने सोंचमा म छु । हरतरहले आउने मंसीरभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव छ भनेर लागिरहेको छु ।— परिवर्तनको लागि बलिदान गर्ने शहिद र बेपत्ता योद्धा एवं तिनका परिवारप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दछु । मैले शहिद र बेपत्ता परिवारका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छु, यो मेरै कार्यकालमा वितरण हुन्छ । घाइते र अपाङ्गको उपचार र जीविकाको व्यवस्थामा पनि केही थप गर्ने सोचेका छौं । यसमा सकेको प्रयास हुन्छ ।

— सुरुदेखि नै सरकारले जनतालाई तत्काल राहत दिने र परिवर्तनको अनुभूति गराउने काम गरिरहेको छ । अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । यो सही मान्छेलाई सही जिम्मा दिनुको परिणाम हो । विकासका आयोजनाहरुमा पनि प्रगति भएकै छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि सरकार सम्वेदनशील भएर काम गरिरहेको छ । विदेशमा रहेका लाखौं नेपाली युवाहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्था, राहदानी नवीकरणमा सहुलियत, बीमाको व्यवस्थाजस्ता काम गरिएको छ ।

— कृषिको विकास र आधुनिकीकरणका लागि सुपरजोन कार्यक्रम आरम्भ गरिएको छ । यो सरकार जनतालाई राहत दिन र विकास आयोजना सम्पन्न गर्न निकै सम्वेदनशील भएर लागेको छ । म आफै विकास निर्माणका कामको अनुगमन र निरीक्षणका लागि पूर्व, पश्चिम, तराई, पहाड र हिमालतिर लागिरहेको छु । तर, मैले जति चाहेको छु, त्यति गर्न सकेको छैन । कनेक्टिभिटीका लागि प्रयास गरिरहेको छु । तर, परिणाम अपेक्षा गरेअनुसार आएको छैन । यसमा पुरानै सरकारको बजेटको सीमाभित्र बाँधिनुपर्ने बाध्यता पनि जिम्मेवार छ ।

— अहिले पूँजीगत खर्च बढ्न थालेको छ । यस वर्ष हामीले घोषणा गरेको ८० प्रतिशतको सीमा कट्छ । हामीकहाँ पैसा माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति थियो । हिजो काम गर्नेहरुका लागि पनि अख्तियार आतंक थियो । अर्कोतिर जोखिम उठाउन हाम्रो कर्मचारीतन्त्र तयार हुँदैन । काम गरेपछि फसिन्छ कि भन्ने त्रास पनि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रमा छ । बिस्तारै यसमा सुधार आउँदै छ । अब पूँजीगत खर्च बढ्छ ।

— सिके राउतको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रुपमा लागेको छ । खुलेआम देश टुक्राउँछु भन्नेलाई दुनियाँको कुन सरकारले छुट दिएको छ रु यो सम्भव छैन । हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानभन्दा ठूलो कुरा अरु छैन । देशलाई बिखण्डन गर्छु भन्नेलाई कुनै हालतमा छुट दिन सकिँदैन । अघिल्लो सरकारको गल्तीका कारण नै यस्तो प्रवृत्तिले टाउको उठाएको हो । यसपटक गम्भीर रुपमा सोचेर र सबैसँग राय लिएर यो कदम चालिएको हो । देश टुक्राउँछु भन्नेलाई छुट दिइन्छ भने त्यो राज्य हुनै सक्दैन । यो निकै सम्वेदनशील सवाल हो । यसमा सरकार हट्दैन, कडा रुपमा अघि बढ्छ । यसमा सरकारले सबैको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।