- निर्देशन - बेपत्ता आयोगको कानुन बनाउन

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

काठमाडौँ, माघ २९ गते ।  संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

आयोगको दुई वर्षको कार्यकाल सकिँदासमेत आवश्यक कानुन निर्माण र संशोधन प्रक्रियासमेत पूरा नभएको भन्दै समितिले तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।  

सरकारले आयोग गठन ऐन संशोधन र बेपत्ता तथा यातनासम्बन्धी कानुन आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल पूरा हुँदासम्म दिन सकेको छैन ।  समितिले मौजुदा ऐन संशोधन र दुई नयाँ कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको यो तेस्रोपटक हो ।  आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल बिहीबार सकिएको हो ।  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले दुवै आयोगको कार्यकाल एक वर्ष थप गरेको हो । 

समितिले आउँदो बैठकमा आवश्यक कानुन निर्माण र काम कारबाहीका विषयमा सरकार र आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।  समितिको निर्णयमा भनिएको छ– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यसम्पादन तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण तथा संशोधनका लागि प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पेश गर्न र ती आयोगलाई आवश्यक जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने । 

कार्यकाल सकिए पनि आयोगले बेपत्ता र यातनालाई कसुर घोषित गर्ने कानुनसमेत पाउन सकेनन् ।  प्रचलित नेपाल कानुन अनुसार यातना र बेपत्ता कसुर होइनन् ।  दुवै कानुन नपाएसम्म आयोगले बेपत्ता र यातनामा पीडकलाई कस्तो सजाय हुने भन्ने किटानीसाथ कारबाही सिफारिस गर्न सक्दैनन् । 

बेपत्ता आयोगले प्रारम्भिक मस्यौदामा कसुरको प्रकृति हेरी तीन महिनादेखि १५ वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरी मस्यौदा तयार पारेको थियो ।  मस्यौदा शान्ति मन्त्रालय मार्फत् आयोगले पठाएको एक वर्ष हुन लागेको छ तर सरकारले अहिलेसम्म संसद्मा पेशसमेत गरेको छैन । 

बेपत्ताजस्तै यातनासम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मै थन्किएको छ ।  तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले २०७१ कात्तिकमा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नुभएको थियो ।  लामो समय त्यत्तिकै थन्किएको विधेयक सरकारले केही महिनाअघि संसद्मा पेश गरेको थियो तर संशोधन दर्ता भइसकेपछि उक्त विधेयकको काम अगाडि बढेको छैन । 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धका आधारमा टेकेर आयोगले काम अगाडि बढाउन सक्ने आधार भए पनि पर्याप्त भने छैन तर बेपत्ताको हकमा आयोगलाई कारबाही सिफारिसको कुनै आधार नै छैन ।  आन्तरिक र बाह्य कुनै पनि कानुनी आधार बिना आयोगले अनुसन्धान सके पनि कसुर अनुसार कारबाहीका लागि लेख्ने आधार छैन ।  समितिको शुक्रबारको बैठकले आयोगका काम कारबाहीमा सहायताका लागि सरकारले गरेका काम कारबाहीका सम्बन्धमा आगामी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श 

गर्ने भएको छ ।  

यस्तै सोही बैठकमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री, कानुनमन्त्री, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।  समितिको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्षलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको छ । 

हाल दुवै आयोगमा गरी द्वन्द्वकालीन घटनाका ६० हजारभन्दा बढी उजुरी विचाराधीन छन् ।  बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजीका लागि दुई हजार ८७४ उजुरी विचाराधीन छन् भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५८ हजार ५२ उजुरी छन् ।  सत्य निरुपणमा हत्या, बलात्कार, यातनाजस्ता मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरी छन् ।