निर्वाचन गराउने बाटो खुल्यो - स्थानीय तहको -

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

काठमाडौँ, माघ २९ गते ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएका निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयक र स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।  राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका यी दुई ऐन आएसँगै निर्वाचन आयोगलाई स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कानुनी बाटो खुलेको छ ।  स्थानीय तह निर्वाचन ऐन जारी भएसँगै अब स्थानीय निर्वाचन पुरानै संरचना (निकाय) वा नयाँ संरचना (तह) भन्ने बहस पनि समाप्त भएको छ ।

  

स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नेपाल सरकारबाट चुनावको मिति र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आयोगलाई प्राप्त हुनुपर्नेछ ।

  

गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै निर्वाचन आयोगका आयुक्त इला शर्माले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको हुनुपर्ने, गाउँपालिका र नगरपालिकाको केन्द्र तथा कर्मचारी को हुन् स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  उहाँले निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व यो व्यवस्था भइसक्नुपर्ने र फागुन ८ गतेभित्र निर्वाचनको मिति पनि घोषणा भएमात्र निर्वाचन सम्भव हुने बताउनुभयो । 

आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले भन्नुभयो, ‘‘अब आयोगलाई स्थानीय तह निर्वाचनको मिति र पुनःसंरचना प्रतिवेदन चाहियो, त्यति भएपछि आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया 

अगाडि बढाउँछ । ’’

सचिव मैनालीले भन्नुभयो, ‘‘थप दुईवटा ऐन जारी भए, राम्रो भयो ।  अब आयोगलाई स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पनि चाहियो, त्यो पनि निर्वाचनका लागि कानुनी पूर्वाधारमै पर्छ र कतिवटा स्थानीय निकायको सङ्ख्या, सीमा, मतदान केन्द्र पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ । ’’  

मतदाताको नाम कता राख्ने हो, उम्मेदवारी कहाँ दर्ता गर्ने हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने भएकाले पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक छ भन्दै सचिव मैनालीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि आवश्यक छ तर त्यो नआए पनि पुरानै कानुनबाट अगाडि बढ्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।

  

उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन मिति र पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन आएपछि पनि आयोगले युद्धस्तरमा अर्थात् लगभग चौबीसै घण्टा काम गर्नुपर्छ । ” 

नेपाल सरकारले यसअघि आयोगलाई स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न पत्राचार गरेको थियो ।  आयोगले फेरि सरकारलाई तीन विषयमा स्पष्टताको माग गर्दै सरकारलाई अर्को पत्र पठाएको थियो ।  सो पत्रमा निर्वाचन मिति, पुनःसंरचना प्रतिवेदन र निर्वाचनलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको अग्रिम प्रत्याभूतिको मागसमेत गरेको छ ।

  

सचिव मैनालीले सङ्क्षिप्त कार्यविधि अपनाएर निर्वाचनसम्बन्धी सामग्री व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, ती कुराहरू आयोगलाई चाहिने भन्दै आगामी २०७४ साल जेठ १ र २१ गते दुई चरणमा गर्ने गरी सरकारलाई ‘प्रस्तावित निर्वाचन व्यवस्थापन योजना’ पठाएको जानकारी दिनुभयो ।  सचिव मैनालीले आयोगको कठिनाइबारे चर्चा गर्दै भन्नुभयो, ‘‘निर्वाचनको मिति र पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आगामी फागुन ८ भित्रै आउनुपर्छ, आयोगले १२० दिन मागेकोमा यसै पनि ८४ दिनमा झारेका छौँ, त्यसैले फागुन ८ भित्रै आएन भने निकै असजिलो पो हुन्छ । ’’

अब स्थानीय तहकै निर्वाचन हुने 

निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी महाशाखाका सहसचिव सुशील कोइरालाले राष्ट्रपतिबाट स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा प्रमाणीकरण भएपछि अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गरेको बताउनुभयो । 

 

नयाँ ऐनले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन चिह्न वितरणमा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।  संविधानसभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा कम्तीमा एक स्थानमा विजयी भई हाल संसद्मा क्रियाशील रहेका दलले पुरानै निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् ।  आयोगमा हाल १११ वटा राजनीतिक दल दर्ता छन् ।  संसद्मा नरहेका दलले स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा निर्वाचनमा भाग लिनुपर्ने हुन्छ ।  

स्थानीय तहको नेतृत्व निरन्तर रहने 

धेरै लामो समयदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन सकेको छैन ।  यो ऐनअनुसार अब स्थानीय तहको नेतृत्व निरन्तर रहनेछ ।  सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगाडि हुने उल्लेख छ ।  निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

 

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनमा पहिलोपटक स्थानीय तहमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  जातीय विभेद, छुवाछूत र बहुविवाहमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई पनि कैद भुक्तान गरेको छ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन रोक लगाइएको छ ।  तर, ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम सजाय पाई सजाय भुक्तान गरेको छ वर्ष पूरा भएपछि भने त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् ।

 

निर्वाचन कसुरसम्बन्धी सङ्घीय कानुन अनुसार कारबाहीमा परेका व्यक्ति त्यस्तो कारबाही भुक्तान गरेको दुई वर्षपछि उम्मेदवार बन्न सक्छन् ।  भवितव्यमा परी ज्यानसम्बन्धी अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिको हकमा भने कसुर अनुसार कैद भुक्तान गरेको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था कानुनमा हुने भएको छ ।

   

तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक नौमध्ये चारवटा ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।  प्रमाणीकरणमा भएका ऐनमा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र स्थानीय तह निर्वाचन छन् ।