"प्रदेशहरूको सामर्थ्य कस्तो छ?"- डा. खिमलाल देवकोटा

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

• प्रदेशको प्रशासनिक खर्च ५५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हुन जान्छ । साझा सूचीसहित गरी प्रदेशको आय केवल २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र छ । विकास निर्माणको काम त परै जाओस्, प्राय: सबै प्रदेशको प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्न आधाभन्दा बढी वित्तीय सहयोग संघको चाहिन्छ ।

- डा. खिमलाल देवकोटा

माघ २२, २०७३- 

नयाँ संविधानले राज्यशक्तिको अधिकारलाई जनताको घरदैलोसम्म पुग्नेगरी बाँडफाँड गरेको छ । संविधान अनुसार तीन तहको सरकार रहने हुँदा अधिकार क्षेत्रहरू बाँडफाँड हुनु स्वाभाविकै हो । संविधानमा सेना संघको अधिकार सूचीमा छ । तर प्रहरी तीन तहकै अधिकार सूचीमा पर्छ । यस हिसाबले अब प्रहरीको संरचना तीन तहकै सरकारले कानुनअनुसार आ—आफ्नो अनुकूल निर्माण गर्न सक्छन् । संविधान अनुसार प्रदेश मातहत प्रहरी प्रशासनको अलावा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम सञ्चालन, प्रदेश निजामती र अन्य सरकारी सेवा लगायत २१ वटा अधिकारको सूची छ । यसैगरी संघ र प्रदेशको साझा सूचीका रूपमा २५ वटा र तीन तहकै साझा अधिकार सूचीका रूपमा १५ वटा अधिकारहरू छन् ।

सिद्धान्तत: प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र परेका कार्यहरूका लागि योजना बनाउने, प्राथमिकता तोक्ने, नियमन गर्ने, वित्तीय व्यवस्था गर्ने, उत्पादन र प्रबन्ध तथा सेवा प्रवाह गर्ने कामहरू अब प्रदेशले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि ठूलो साधन र स्रोतको आवश्यकता पर्छ । हाल जिल्लामा रहेका कार्यालयभन्दा पनि थप अतिरिक्त कैयौं थप कार्यालय तथा संस्थाहरूको आवश्यकता अब प्रदेश स्तरमा चाहिन्छ । यी थप संस्थामा प्रादेशिक संसद, उच्च अदालत, मुख्य मन्त्री, मन्त्रालय, विभाग, संवैधानिक निकायहरू, निजामती सेवा, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभाको सचिवको सचिवालय, मुख्य न्यायाधिवक्ता, मुख्य मन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतका लागि निवास आदि हुन् । यी सबै संस्थाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्छ । धनराशिका लागि प्रादेशिक सामथ्र्यको विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । यो आलेखमा प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादन लगायत सामथ्र्य र खर्च सम्बन्धी केही विवरणको विवेचना गरिएको छ । 

कुल गार्हस्थ उत्पादन तथा रोजगार

नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबभन्दा धेरै योगदान तीन नम्बर प्रदेशको ३२ प्रतिशत छ । कुल जनसंख्याको २०.४० प्रतिशत बसोबास गर्ने दुई नम्बर प्रदेशले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १६.२ प्रतिशतले योगदान गर्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबभन्दा कम योगदान ६ नम्बर प्रदेशको चार प्रतिशत मात्र छ । जुन प्रदेशको जनसंख्याभन्दा एक दसमलव ७३ प्रतिशतले कमी हो । जनसंख्या बराबरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउने प्रदेश एक नम्बर हो । कुल जनसंख्याको १७ दसमलव १२ प्रतिशत मानिसहरू यस प्रदेशमा बसोबास गर्छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान जनसंख्या जत्तिकै १७ दसमलव ४६ प्रतिशत छ । जिल्लागत रूपमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबभन्दा धेरै योगदान पुर्‍याउने जिल्ला काठमाडौं (१५.७६ प्रतिशत) हो । त्यसपछि क्रमश: मोरङ (३.९३ प्रतिशत) र बारा (३.३३ प्रतिशत ) हुन् । समग्रमा दुई नम्बर प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा बारा र पर्सा जिल्लाको योगदान ३५ प्रतिशत छ । बाँकी ६ जिल्लाको योगदान ६५ प्रतिशत छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण ०७२/७३ अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ प्रतिशत छ । तराईलाई अन्नको भण्डार पनि भनिन्छ । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित कृषि तथा पशुका जिल्लास्तरीय सूचकहरूको विश्लेषणका आधारमा कृषि तथा पशु क्षेत्रको कुल उत्पादनमा चितवनसहित समग्र तराईका २० जिल्लाको योगदान ४० प्रतिशत छ । सबभन्दा धेरै चितवनको ३.५ प्रतिशत छ । यसपछि मोरङ र झापाको क्रमश: २.९१ प्रतिशत र २.३५ प्रतिशत छ । दुई नम्बर प्रदेश अन्तर्गतका सप्तरी र सिरहा जिल्ला क्रमश: नवौं र दसौं नम्बरमा पर्छन् । समग्र मुलुकको कृषि तथा पशु क्षेत्रको उत्पादनमा दुई नम्बर प्रदेशको योगदान जम्मा १३ प्रतिशत मात्र छ । कृषि र पशुलाई अलग/अलग गर्ने हो भने करिब दुई प्रतिशतको फरक छ, जसअनुसार कृषितर्फ समग्र योगदान १४ प्रतिशत पशुतर्फ १२ प्रतिशत हुन आउँछ । कृषि तथा पशुमा नेपालमा सबभन्दा बढी उत्पादन चितवन जिल्लाकै छ । कुल कृषि र पशु उत्पादनमा चितवनको योगदान क्रमश: ६.६८ प्रतिशत र ३.५३ प्रतिशत छ । कृषि उत्पादनमा दोस्रो बढी योगदान गर्ने जिल्ला झापा (३.३८ प्रतिशत) हो । यसैगरी पशुमा काभ्रेपलाञ्चोकको (३.५१ प्रतिशत) छ । पशु क्षेत्रको उत्पादनमा चितवन र काभ्रेको योगदान झन्डै–झन्डै बराबरी छ ।

कृषि तथा पशु क्षेत्रको उत्पादनमा पनि उल्लेखनीय भूमिका तीन नम्बर प्रदेशकै छ । कृषिको योगदान २६ प्रतिशत छ भने पशुको २० प्रतिशत । तीन नम्बर प्रदेशपछि सबभन्दा धेरै योगदान क्रमश: एक र पाँच नम्बर प्रदेशको छ । यसपछि मात्र दुई नम्बर प्रदेश पर्छ । जनसंख्याको अनुपात र उर्वर कृषिभूमि नामकरणका आधारमा विवेचना गर्ने हो भने दुई नम्बर प्रदेशको कृषि तथा पशु क्षेत्रको उत्पादन निकै नै कम हो । उद्योग विभागमा दर्ता भएका उद्योगको संख्या २०७३ कात्तिक मसान्तसम्ममा ६,७२५ वटा छ । यी उद्योगको कुल पुँजी १२४२ अर्ब रुपैयाँ र रोजगारी संख्या पाँच लाख तीस हजार छ । यी उद्योगमध्ये झन्डै आधाजति (४५ प्रतिशत) काठमाडौं जिल्लामा छन् । यसपछि ललितपुर, कास्की, मोरङ र बारामा क्रमश : ११ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, ३.४९ प्रतिशत र ३.२० प्रतिशत छन् । सबभन्दा धेरै ६८ प्रतिशत उद्योग तीन नम्बर प्रदेशमा छन् । यसपछि एक नम्बर प्रदेशमा नौ प्रतिशत छ भने दुई नम्बर प्रदेशमा केवल ७ प्रतिशत मात्र छन् । कच्चा सामग्री, श्रम, बजार, भन्सार आदिका दृष्टिले पनि उद्योगको संख्या दुई नम्बर प्रदेशमा तुलनात्मक रूपले धेरै हुनुपर्ने हो । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । 

मानवीय पूर्वाधार विकासमा प्रदेशहरुको अवस्था 

मानव विकास सूचकका आधारमा दुई, छ र सात नम्बर प्रदेश राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै तल छन् । मानव विकास सूचक कमजोर हुनु भनेको समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, आम्दानी लगायतका क्षेत्रमा कमजोर हुनु हो । दुई नम्बर प्रदेशको शिशु मृत्युदर सबभन्दा धेरै छ । एक हजार शिशु जन्मिँदा यस प्रदेशमा ५८ जनाको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुन्छ । छ र सात नम्बर प्रदेशमा क्रमश: ५४ र ४८ जनाको मृत्यु हुन्छ । शिशु मृत्युदरलाई विकासको परिपूरकका रूपमा लिने विश्वव्यापी प्रचलन छ । शिशु मृत्युदर बढी हुनु भनेको विकासको स्तर कमजोर हुनु हो । मानिसको चेतनाको स्तर, स्वास्थ्य, आय, शिक्षा आदिसंँग शिशु मृत्युदर प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । 

यसैगरी साक्षरता प्रतिशत दुई, छ र सात नम्बर प्रदेशको राष्ट्रिय औसत ६६.६ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो दुई नम्बर प्रदेशमा जम्मा ५० प्रतिशत छ भने ६ र सात नम्बर प्रदेशमा क्रमश: ६० र ६३ प्रतिशत छ । यसैगरी दुई नम्बर प्रदेशको ७४ प्रतिशत घरमा शौचालय सुविधा छैन । यस प्रदेशपछि शौचालय सुविधा कम हुने प्रदेश सात र छ हो । यी प्रदेशमा क्रमश: ५५ प्रतिशत र ५० प्रतिशत घरधुरीमा शौचालय सुविधा छैन । दुई, छ र सात नम्बर प्रदेश सामाजिक—आर्थिक पूर्वाधार विकासमा साह्रै कमजोर छन् । यी प्रदेशको समग्र विकास गर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ जस्ता मानवीय पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक छ । 

धेरैले भन्ने गर्छन्, दुई नम्बर प्रदेश (वा समग्र तराई) को विकास गर्ने हो भने हुलाकी राजमार्ग बनाउनुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग बनाउनुपर्छ, यसमा कुनै विवाद छैन । तर वास्तविकता त्यो हैन । विकासका लागि सडकै चाहिने हो भने हुम्लाभन्दा पनि रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीको साक्षरता प्रतिशत किन कम छ/भयो ? यसमा बहस हुनु आवश्यक छ । हुम्लाका वासिन्दाले अहिलेसम्म गाडीको अनुहार देखेका छैनन् । सडकसँगको पहुँच अहिले पनि त्यहाँ छैन । मानव विकासमा सबभन्दा पछाडि परेको र सडकको पनि सहज पहुँच नभएको बाजुराभन्दा रौतहट र धनुषाको शिशु मृत्युदर किन धेरै छ ? प्रतिव्यक्ति अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कुरा गर्ने हो भने रौतहट र धनुषामा धेरै छन् । बढीमा एक–डेढ घन्टामा नै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवाग्राही पुग्न सक्छन् । तर बाजुरा, हुम्ला, बझाङ, डोल्पाजस्ता विकट स्थानका वासिन्दा बिरामी भएमा अस्पताल लग्न हेलिकप्टरको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । वास्तवमा दुई नम्बर प्रदेशको विकासका लागि सोचमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । जुन शिक्षाले मात्रै ल्याउन सक्छ । 

यसैगरी बसाइँ—सराइको दृष्टिले सबभन्दा उर्वर प्रदेश पाँच र सात हुन् । सबै जिल्ला विकास समितिको ०७१ र ०७२ को औसत तथ्यांकअनुसार कुल बसाइँ—सराइका १०० घरपरिवारमध्ये (आउने र जानेमा) पाँच र सात नम्बर प्रदेशमा क्रमश: ६० घरधुरी र ५९ घरधुरी प्रदेशमा भित्रिन्छन् भने ४० घरधुरी र ४१ घरधुरी प्रदेशबाट बाहिरिन्छन् । तीन नम्बर र एक नम्बर प्रदेशमा क्रमश: ५६ घरधुरी र ५१ घरधुरी भित्रिन्छन् । अन्य प्रदेशमा बाहिरिने घरधुरी संख्या धेरै छ । शान्ति सुरक्षा, शैक्षिक तथा रोजगारी अवसर लगायतका कारण मानिसहरू आफ्नो थातथलो छाड्ने गर्छन् । प्रदेशको सञ्चालन भइसकेपछि पनि बाहिरिने संख्या धेरै भएमा प्रदेशप्रतिको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्न जान्छ । 

 स्रोत–साधनको उपलब्धता र राजस्व संकलन

पानी, वनजंगल, जमिन, हावा, खनिज, हिमाल, पहाड, जंगली जीवजन्तु आदि प्राकृतिक साधन र स्रोत हुन् । यी साधन र स्रोत मानव जीवनको प्रमुख आधार हुन् । सरकारले प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक साधनको उपयोगबाट करोडौं राजस्व संकलन गर्छ । विद्युत क्षेत्रको रोयल्टीबाट आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस क्षेत्रको रोयल्टीका लागि जलविद्युत आयोजनाहरू हुनुपर्छ । नेपालको सबभन्दा बढी आर्थिक सम्भावना भएको क्षेत्र पनि यही नै हो । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता नभएको प्रदेश दुई नम्बर मात्र हो । 

पर्वतारोहण र पदयात्रा स्वीकृतबाट समेत सरकारले मनग्ये रोयल्टी संकलन गर्छ । आ.व. २०७२/७३ मा सरकारले यस क्षेत्रबाट १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको थियो । तर विद्युुतजस्तै दुई नम्बर प्रदेशमा हिमाल पनि छैन । यसैगरी खानी रोयल्टीबाट सरकारले ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार दुई नम्बर प्रदेशमा खानीको पनि खासै सम्भाव्यता छैन । प्राकृतिक साधनका रूपमा दुई नम्बर प्रदेशमा अलि सम्भाव्यता देखिएको क्षेत्र वन हो । तर समग्रमा वन क्षेत्रको आय त्यति उत्साहजनक छैन । आ.व. २०७२/७३ मा सरकारले वन क्षेत्रबाट २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । संकलित कुल राजस्वको ४ करोड २४ लाख रुपैयाँ (१.९१ प्रतिशत ) मात्र दुई नम्बर प्रदेशबाट संकलित भएको थियो । 

तात्कालिक रूपमा त्यति धेरै राजस्व नदेखिए पनि प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको सम्भाव्यताका रूपमा अन्य प्रदेशहरू निकै नै सक्षम छन् । हिमालका रूपमा एक नम्बर प्रदेशमा सिङ्गो सगरमाथा हिमशृङखला छ । यसैगरी कोशी नदी र यसका केही शाखा नदीहरूसमेत यस प्रदेशमा छन् । सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजंघा आदि लगायतका हिमालको आरोहणबाट सरकारले प्रत्येक वर्ष करोडौं रोयाल्टी संकलन गर्छ । तीन र चार नम्बर प्रदेशमा सबभन्दा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू छन् । सम्भाव्यता पनि यी प्रदेशमा प्रचुर मात्रामा छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने समग्र पयर्टकीय दृष्टिले समेत यी प्रदेशमा सबभन्दा बढी सम्भाव्यता छ । तात्कालिक रूपमा त्यति लाभ प्राप्त गर्न नसके पनि राराताल, सिङ्गो कर्णाली, जडिबुटी, शुक्लाफाँटा आरक्ष, खप्तड राष्ट्रिय निकुज्ज, पञ्चेश्वर, पश्चिम सेती र बुढीगङ्गा आदि लगायतका कारण ६ र ७ नम्बर प्रदेश प्राकृतिक साधन र स्रोतको सम्भावनाका हिसाबले प्रचुर सम्भावना भएका प्रदेश हुन् । अन्य प्रदेशजस्तो त्यति सम्भावना नभए तापनि नौमुरे, शारदा, झिमरुक लगायतका मध्यम खालका विद्युत परियोजना, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका प्राकृतिक सम्भावना पाँच नम्बर प्रदेशमा छ । 

संविधानले प्राकृतिक साधन र स्रोत (विद्युत, पवर्तारोहण, वन, खनिज आदि) को राजस्व/रोयल्टी तीन तहको सरकारका लागि बाँडफाँड गर्नेगरी राजस्व अधिकारको सूचीमा राखेको छ । हाल सरकारले प्राकृतिक साधनको उपयोगबाट प्राप्त रोयल्टी जिल्ला विकास समितिसँग बाँडफाँड गर्छ । जस्तो— जलविद्युत र खानीको रोयल्टीबाट उठेको ५० प्रतिशत, वनको १० प्रतिशत, पवर्तारोहण र पदयात्राको ३० प्रतिशत सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई बाँडफाँड गर्छ । यसैगरी घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा छ । यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टी पनि हाल सरकारले स्थानीय निकाय (जिविस र नगपालिका) सँग बाँडफाँड गर्छ । संविधान अनुसार अब यो रकम प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँड हुन्छ । यसैगरी अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी अब तीन तहकै सरकार बीचमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । 

संविधानमा प्रदेशको राजस्व अधिकारमा कृषि आयमा लाग्ने करमात्र हो । तर यस करको संकलन निकै नै न्युन छ । प्रदेशको राजस्व अधिकारमा रहेको सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क आदि स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा समेत छ । गत आर्थिक वर्षमा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कबाट १४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो राजस्व प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा बाँडफाँड गरिनुपर्छ । सवारी साधन कर (चालक अनुमतिपत्र र व्लुबुक दस्तुरसहित) बाट ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको देखिन्छ । यसैगरी सरकारले प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ । 

माथि उल्लेखित चारवटा राजस्वका क्षेत्रहरू कृषि उत्पादनको बिक्री कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुर, सवारी साधन कर र प्राकृतिक साधन र स्रोतबाट प्राप्त रोयाल्टीमा संकलित कुल राजस्व २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र हो । संकलित राजस्वमा सबभन्दा धेरै तीन नम्बर प्रदेशमा ६३ दसमलव ६० प्रतिशत छ । यसपछि क्रमश: पाँच नम्बर प्रदेशमा ११ दसमलव १२ प्रतिशत, चार नम्बर प्रदेशमा ८ दसमलव १९ प्रतिशत, एक नम्बरमा ७ दसमलव ७९ प्रतिशत र दुई नम्बर प्रदेशमा ६ दसमलव शून्य ९ प्रतिशत छ । सबभन्दा थोरै ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा क्रमश: शून्य दसमलव ८२ प्रतिशत र २ दसमलव ३८ प्रतिशत छ । अन्य जिल्लामा अवस्थित प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपयोगबाट संकलित ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्वको विवरण काठमाडौं जिल्लामा राखिएको हुँदा तीन नम्बर प्रदेशको ग्राफ अलि माथि गएको देखिन्छ । सो राजस्व कटाउँदा पनि यस प्रदेशको राजस्व सबभन्दा धेरै ५१ प्रतिशत हुन्छ । संकलित राजस्वमा सबभन्दा कम ६ नम्बर प्रदेशको २२ करोड रुपैयाँ मात्र छ । सबभन्दा धेरै हुने तीन नम्बर प्रदेशको १३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ (काठमाडौंको तीन अर्ब ३१ करोड कटाएर) छ । तात्कालिक रूपमा प्रदेशको सञ्चालनका लागि संकलित हुने वास्तविक राजस्वको विवरण यही हो । संविधान अनुसार यो राजस्व पनि अन्य सरकारसँग बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । 

प्रशासनिक खर्च 

प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा अवस्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूको आ.व. २०७२/७३ मा कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा, कार्यालय सञ्चालन खर्च जस्तै— पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत—सम्भार, गोष्ठी, तालिम, परामर्श सेवा, अनुगमन आदि लगायतका क्षेत्रमा कुल १३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यस खर्चमा काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा अवस्थित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रतिष्ठान, आयोजनाहरू आदिमा भएको कर्मचारीहरूको तलब—भत्ता लगायतको प्रशासनिक खर्च पनि समावेश छ । आय र खर्च दाखिला सम्बन्धी नेपाल सरकारको विद्यमान प्रणाली पनि अचम्मकै छ । मन्त्रालय, विभाग, आयोग, प्रतिष्ठान आदि लगायतका निकायमा भएको तलब—भत्ता लगायतको कार्यक्षेत्रमा भएको खर्च काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा समावेश हुनु त स्वाभाविकै हो । तर अन्यत्र जिल्लामा हुने आयोजनाको खर्च विवरण पनि काठमाडौं उपत्यकाकै जिल्लामा समावेश हुनु विलकुल ठिक हैन । लेखा प्रणाली आफ्नो स्थानमा ठिक होला । तर यस्तो किसिमको तथ्यांकीय विधिले समाजमा एक किसिमको द्वन्द्वको सिर्जनासमेत गरेको छ । जस्तै मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना, बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजना, कान्ति लोकपथ सडक आयोजना आदिमा भएको कर्मचारीको तलब—भत्ता लगायतको विवरणसमेत काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा छ । वास्तविक रूपमा काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाका लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च नगर्ने तर गलत लेखा प्रणालीका कारण यी जिल्लाको खर्चको ग्राफ निकै माथि जाने गरेको छ । 

आधाभन्दा बढी विभाग, आयोग, प्रतिष्ठान आदिले काठमाडांै उपत्यकाको जिल्लाका लागि सिन्को पनि भाँच्दैनन् । तर बजेट वितरण र खर्चमा काठमाडौं सधैं धेरैमाथि देखिने हुँदा अन्य जिल्लाका वासिन्दाका लागि सरकारले खाली बजेट काठमाडौंमा मात्र धेरै वितरण गर्छ भन्ने गलत सन्देश गएको छ । राजेन्द्र महतो लगायत मधेसवादी दलहरूले त सधैंजसो यस्तो किसिमको आरोप लगाउने गरेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा जिल्लामा आ.व. २०७२/७३ मा ५४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च भएको छ । यस खर्चमा ३२ अर्ब ९८ करोड (६०.८५ प्रतिशत) विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र आयोजनाहरूका लागि भएको देखिन्छ । कुल प्रशासनिक खर्चमा पारिश्रमिक/सुविधामा मात्र ६६ प्रतिशत छ । यसपछि सबभन्दा धेरै खर्च कार्यक्रम सम्बन्धी शीर्षकमा १५ प्रतिशत छ । कार्यक्रम सम्बन्धी खर्च अन्तर्गत कर्मचारी तालिम, विभिन्न गोष्ठी तथा सेमिनारहरू लगायत पर्छ । 

कुल प्रशासनिक खर्चमा सबभन्दा धेरै तीन नम्बर प्रदेशको ३२ दसमलव ९० प्रतिशत छ । यदि वास्तविक खर्च नकटाउने हो भने खर्च प्रतिशत ४९ दसमलव ४४ प्रतिशत हुन्छ । तीन नम्बर प्रदेशपछि सबभन्दा धेरै खर्च एक नम्बर र पाँच नम्बर प्रदेशको बराबरी १४ प्रतिशत छ । दुई नम्बर प्रदेशको खर्च प्रतिशत ११ छ । सबभन्दा थोरै खर्च ६ नम्बर र ७ नम्बर प्रदेशको क्रमश: आठ र नौ प्रतिशत छ । चार नम्बर प्रदेशको खर्च १० प्रतिशत छ । प्रदेश अन्तर्गतका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा अवस्थित कर्मचारीहरूको तलब—भत्ता लगायत प्रशासनिक खर्चका लागि आ.व. २०७२/७३ मा कुल १३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालय, विभाग, प्रतिष्ठान, आयोजना कार्यान्वयन निकाय आदिको प्रशासनिक खर्च कटाउँदा १०० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने योभन्दा धेरै प्रशासनिक खर्च प्रदेशमा हुन्छ । झन्डै/झन्डै केन्द्रकै हाराहारीमा मन्त्रालय, विभाग लगायतका निकायहरू अब प्रदेशमा हुन्छन् । 

आ.व. २०७२/७३ को कुल खर्चमा शिक्षाको १५ प्रतिशत र स्वास्थ्य ६ प्रतिशत छ । शिक्षाको प्रशासनिक खर्चमा ८० प्रतिशतजति शिक्षकहरूको तलब—भत्तामा नै खर्च हुन्छ । यसैगरी स्वास्थ्यको पनि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, हेल्थपोस्ट र सवहेल्थपोस्टमा कार्यरत जनशक्तिका लागि हुन्छ । शिक्षामा माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीयलाई छ । यसैगरी स्वास्थ्यमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको अधिकार स्थानीय तहलाई छ । सामान्य विश्लेषणका आधारमा शिक्षा तथा स्वास्थ्यको कुल बजेट खर्चमा संघ र प्रदेशका लागि २०/२० प्रतिशत र स्थानीय तहका लागि ६० प्रतिशत छुट्याउँदा खासै फरक पर्दैन । यसैगरी कुल खर्चमा रक्षाको योगदान ६ प्रतिशत छ । संविधान अनुसार यो खर्च बजेट पुरै संघका लागि हुन जान्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रक्षाको बजेट कटाउँदा प्रदेशको प्रशासनिक खर्च ७५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ हुन जान्छ । यस खर्चमा संघको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कर, भन्सार, अदालत, कारागार, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अस्पताल (राष्ट्रिय र विशिष्ट) आदिको प्रशासनिक खर्चसमेत समावेश छ । 

हुन त संविधानत: प्रादेशिक कर कार्यालय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय तथा अस्पताल आदि प्रादेशिक तहमा पनि हुनु आवश्यक छ । यसैगरी यस खर्चमा कृषि, पशु, मालपोत, सहकारी, नापी, भूमिसुधार, प्राविधिक, भूसंरक्षण, महिला तथा बालबालिका आदि क्षेत्रको खर्च पनि समावेश छ । संविधान अनुसार प्राय: यी कार्यक्षेत्रहरू स्थानीयको भए पनि प्रदेशको अधिकार क्षेत्र (एकल वा साझाका रूपमा) मा समेत समावेश छ । कुल खर्चमा यी क्षेत्रको खर्च खासै धेरै पनि छैन । वास्तवमा प्रदेश सरकारले यी सबै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने नै हुन्छ । यी क्षेत्रमा भएको प्रशासनिक खर्च करिब २० अर्ब रुपैयाँ कटाउँदा प्रदेशको प्रशासनिक खर्च ५५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ हुन जान्छ । साझा सूचीसहित गरी प्रदेशको आय केवल २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र छ । यो सबै आय प्रदेशको हुने अनुमानका आधारमा पनि आधाभन्दा बढी प्रादेशिक प्रशासनिक खर्च न्युन हुन जान्छ । विकास निर्माणको काम त परै जाओस्, प्राय: सबै प्रदेशको प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्न आधाभन्दा बढी वित्तीय सहयोग संघको चाहिन्छ ।