स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा ‘उपचारका लागि निवेदन लिएर घरघर चाहार्नु पर्दैन’

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापा नेपाली युवा नेतृत्वका एक प्रतिनिधिपात्र हुनुहुन्छ ।  सुरुवातमा विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाउनुभएका थापा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर चारबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।  स्वास्थ्यमन्त्री भइसकेपछि थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम गर्नुभएको छ ।  सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालन, पोस्ट ग्य्राजुयट (पिजी) मा वार्षिक पाँच सय सरकारी चिकित्सक उत्पादन, मुटुरोगको निःशुल्क शल्यक्रियालगायत उहाँले जनसरोकारसँग सम्बन्धित धेरै कार्य गर्नुभएको छ ।  स्वास्थ्य क्षेत्रका विविध विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री थापासँग गोरखापत्रका समाचारदाता सरोज ढुङ्गेलले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको लागि के प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ? 

– स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि मैले गर्न खोजेका कामलाई तीनवटा समूहमा बाँडेको छु ।  पहिलो समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै संरचनाको विषय हो भने अर्को, संविधानले भनेका कुरा व्यवहारमा प्र्राप्त गर्नका लागि ऐन नीति, कानुनका विषय र तेस्रो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षौंदेखि गर्दै आएको सेवालाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने हो ।  यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको पुनर्संरचना भन्न सकिन्छ ।  १४ अञ्चल ७५ जिल्ला, क्षेत्र भनेर वर्षौंदेखि त्यही संरचनामा स्वास्थ्यको संरचना रहेको छ ।  अब एकैपटक सङ्घात्मक संरचनामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्यमा यति धेरै कर्मचारीतन्त्र छ, स्वास्थ्य सेवा तलसम्म विस्तार भएको छ कि यसमा हामीले क्रमशः काम गरेनौँ भने समस्या हुने देखिन्छ ।  अहिले मन्त्रालयले दैनिकी काम मात्र गर्दै गयो भने एकैपटक एउटा राजनीतिक निर्णयबाट चुनाव हुन्छ ।  एउटा नयाँ संरचना बन्छ ।  यो स्थिति भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्र सम्हाल्न मुस्किल पर्छ ।  सात सयवटा नयाँ स्थानीय एकाई आएपछि स्थानीय संरचना अनुसार स्वास्थ्य कसरी लैजाने भन्ने गहकिलो विषय हो ।  त्यसैले सङ्घीयतामा स्वास्थ्यलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर पछिल्लो समय हामी एउटा समूह बनाएर विस्तृतमा काम गरिरहेका छौँ ।  

स्वास्थ्यका ऐन कानुन निर्माण प्राथमिकतामा छन् कि छैनन् ?

– मेरो प्राथमिकतामा ऐन, नीति बनाउने विषय पनि त्यत्तिकै परेको छ ।  अहिले स्वास्थ्य बीमाको काम अघि बढेको छ ।  यो ऐनलाई संसद्बाट पास गराउन सकिएन भने बीमा एउटा कार्यक्रममा मात्र सीमित हुन्छ ।  त्यसैले ऐन, कानुन मेरो प्राथमिकताका विषय हुन् ।  नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्र छ  ।  निजी क्षेत्र सञ्चालन गर्ने सन्दर्भको ऐनदेखि लिएर २० वटा अन्य नीति, नियम, ऐन, कानुन पास गर्नुपर्नेछ ।  हामी अहिले मदिराको नियमन कसरी गर्ने भन्ने विषयदेखि लिएर सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी काम पनि सँगसँगै गरेका छौँ ।  

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

 – स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षौंदेखि गर्दै आएका कामको सेवालाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने मेरो चासो हो ।  मैले तत्कालका समस्या पूर्ति गर्ने गरी काम सुरु गरँे ।  उदाहरणको लागि औषधिलाई लिन सकिन्छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क औषधिहरू स्वास्थ्य चौकीसम्म पु¥याउने निर्णय गरेको छ तर दुई वर्षदेखि औषधि किनिएको छैन ।  तत्काल औषधि पु¥याउनुप¥यो भनेर औषधिको काम सुरु गरेँ ।  काम गर्दै जाँदा मलाई के महसुस भयो भने औषधि त अहिलेलाई म पु¥याउँछु, तर जुन बाटोबाट औषधि पु¥याउने भनेर हामीले निर्णय ग¥यौँ त्यही गलत छ ।  जस्तो केन्द्रले किनिदिएर तल पठाउने, तल जति बाँडे पनि हुने ! कसले औषधि पायो, कसले किन लियो भन्ने विषयको लेखाजोखा नै भएन ।  यसो ग¥यो भने त देशभरिमा जनसङ्ख्याको चारगुणा औषधि किनेर पुग्दैन र कहिल्यै पु¥याउन पनि सकिँदैन ।  अस्पतालमा चिकित्सक पुगेन भन्ने भयो ।  अहिले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनादेखि लिएर निकसाइमन्स इन्टिच्युट, शिक्षण अस्पतालमा सम्झौता गर्ने काम पनि भइरहको छ ।  कोहीसँग सम्झौता भयो कोहीसँग हँुदैछ ।  यसपछि नेपालका सबै अस्पतालमा माघभित्रमा न्यूनतम चिकित्सक पु¥याउने भन्ने छ ।  काम गर्दै जाँदा चिकित्सक त पु¥याउन सकिएला तर अस्पताल खुल्दै जाने तर त्यसको लागि चाहिने विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिँ संरचनामा नल्याउने ! वर्षौंदेखि मन्त्रालयले जसरी काम गर्दै आयो यही पद्धतिले काम गर्दै लैजाने हो भने त स्वास्थ्यमा परिवर्तन सम्भव नै देखिएन ।  

स्वास्थ्यमा जनशक्ति व्यवस्थापनको पनि समस्या छ नि ? 

– अहिले मानव संशाधनमा काम जसरी गर्न खोजिरहेको छु, मैले भनेअनुसार भयो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।  त्यसले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ ।  स्वास्थ्य बीमा भयो भने पाँच वर्षमा धेरै उपलब्धि गर्न सकिन्छ ।  मानव संशाधन र ऐन भए भने त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।  वर्षमा पाँच सय सरकारी पिजी डाक्टर उत्पादन गर्न सकियो भने त्यो ठूलो उपलब्धि हो र यसले दुई चार वर्षभित्र परिणाम ल्याउन सफल हुनेछ ।  नीतिगत रूपमा परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ ।  मेरो अर्को अभियान भनेको औषधि सस्तो बनाउने पनि हो ।  औषधि सस्तो बनाउन सकिने रहेछ ।  सरकारले क्यान्सर बिरामीलाई एक लाख रुपियाँ दिने तर औषधि महँगो भएकोले बिरामीले झिटिझाम्टो बेच्नुपर्ने अवस्था छ ।  त्यसैले औषधि सस्तो कसरी बनाउने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।  नेपाली बजारमा जुन पैसा तिरेर औषधि खानुपरेको छ त्योभन्दा धेरै सस्तो बनाउन सकिने ठाउँ पनि रहेछ । 

 

दुर्गम क्षेत्रमा कसरी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउन सक्नुहुन्छ त ? 

– यही चैतदेखि अञ्चल अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउने भनेर केही अस्पतालमा तयारी गरिरहेका छौँ ।  त्यसो हुँदा अबको तीन वर्षपछि स्वास्थ्य मन्त्री हुन आउने मन्त्रीले अहिले मैले पाएकोजस्तो दुःख केही पनि पाउनुपर्दैन ।  ऊसँग कम्तीमा पाँचदेखि सात सयसम्म विशेषज्ञ चिकित्सक हुनेछन् ।  जुन डाक्टरसँग मन्त्रालयको पाँच वर्ष करार भएको हुन्छ र विशेषज्ञ चिकित्सक अध्ययन गर्दाखेरी नै कुन जिल्लाको अस्पतालको लागि पढिरहेको भन्ने थाहा हुन्छ । अहिलेको समस्या मात्र समाधान होइन, त्यसको जरामा पुगेर सुधार पनि गर्नुपर्छ ।  अपत्यारिलो पनि लाग्छ तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कतिजना चिकित्सक काम गर्छन् भन्ने कुरा कसैलाई थाहै छैन ।  हामी हावामा गफ गरिरहेका हुन्छौँ ।  यस्तो परिवेशमा दुर्गममा चिकित्सकहरू पु¥याउनुपरेको छ ।  

अब जिल्लामा स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउन पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कि ?

 

– म अञ्चल, जिल्ला, क्षेत्रीय अस्पतालसम्म जाँदाखेरी यो निष्कर्षमा पुगे कि केही समयसम्मका लागि सेवा किन्नुपर्छ ।  हामीसँग त्यो जनशक्ति छैन ।  मैले नवौँ तहको विज्ञापन गरेर पूर्ति गर्न खोजेँ तर त्यहाँ दरखास्तै परेन ।  पाँच वर्षको अनुभव थियो, त्यो पनि खारेज गर्दिएँ ।  दरखास्त दिएको व्यक्ति पनि काठमाडौँ बाहिर भन्नासाथ धेरैले करारनामा पनि लिन आउनुभएन ।  मलाई बाहिरी जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टर पु¥याउनु छ, एक त हामीकहाँ दरबन्दी संरचना अनुसारको सङ्ख्या नै कम छ, अर्को दरबन्दी खाली छ ।  खाली भएको दरबन्दी तत्काललाई भर्न विज्ञापन गरे मान्छे आउँदैन ! केही नलागेपछि छोटो समयमा निकसाइमन्स इन्टिच्युटसँग छलफल गरी थप जिल्लाको जिल्ला अस्पतालमा मन्त्रालयसँग समझदारी गरेर उहाँहरूले चिकित्सक पु¥याउने भन्ने सहमति भएको छ ।  शिक्षण अस्पताल पनि छन्, तिनलाई पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाउँछौँ ।  जस्तो नेपालगन्जको शिक्षण अस्पतालले बर्दियाको जिल्ला अस्पताल जिम्मा लिन्छ ।  अरु कलेजलाई पनि कुनै न कुनै जिल्ला जिम्मा दिन्छौँ ।     

दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा कसरी पु¥याउने योजना बनाउनुभएको छ त ?

– जाजरकोट जस्तो जिल्लामा प्रसव वेदनको महिला आयो भने हेलिकप्टर चढाएर जाजरकोटबाट अन्यत्र लैजान नपरोस् भन्ने मान्यता अनुसार काम गरिरहेका छौँ ।  यसका लागि कम्तीमा पाँच सय जना विशेषज्ञ चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा निस्कनुपर्छ ।  दुर्गममा सेवा दिनको लागि इन्ट्रान्स परीक्षा लिँदाखेरी नै जाजरकोट अस्पतालको लागि या अन्य कुनै क्षेत्रको लागि पाँच वर्ष सेवा दिनुपर्नेछ भनेर नियम बनाउनुपर्छ ।  भोलि पासआउट भइसकेपछि त्यही ठाँउमा जाओस् ।  पढ्न सुरु गर्दा नै पढिसकेर कहाँ जाने भन्ने योजना पहिले नै बनाउनुपर्छ ।  

यी बाहेक अन्य कुन कुन विषयमा सुधार अभियान चलाउनुभएको छ ? 

 

–  ‘मेडिकल प्रस्युडर अफ कोड’ को मस्यौदा बनेको छ ।  मेरो कार्यकालको यो ऐतिहासिक काम हो ।  यसले कुनै पनि अस्पतालमा सेवा लिन जाँदा कुन उपचारमा कति पैसा तिर्दा पुग्छ भन्ने घरमै नेटबाट हेर्न सकिन्छ ।  जस्तो एपेन्डिसाइडको शल्यक्रिया गर्ने हो भने अहिलेसम्म अस्पतालले बिल दिएर तिर्ने गरिन्थ्यो ।  अब एउटा एपेन्डिसाइडको शल्यक्रियालाई युनिटमा गन्छौँ ।  त्यो शल्यक्रिया कति युनिट हो ? त्यो युनिटमा क–कसको सहभागिता रहेको छ ।  उदाहरणको लागि सर्जरी गर्नेले ५० युनिट पायो भने एनेस्थेसियाले १० युनिट र ल्याबमा टेष्ट हुने भएकाले पाँच युनिट पाउँछ ।  युनिट अनुसार भत्ताको व्यवस्था हुन्छ ।  यो निजी अस्पतालमा पनि लागू हुन्छ ।  मेरो घरमा कुनै शल्यक्रिया गर्नुछ भने म ग्राण्डी जाँदा कति पैसा तिर्नुपर्छ, नर्भिक जाँदा कति तिर्नुपर्छ ? सरकार मातहतका अस्पतालमा जाँदा कति तिर्नुपर्छ भन्ने घरमा बसीबसी वेभसाइटमा हेर्न सकिन्छ ।  डाक्टरलाई पनि मैले यति कमाउँछु भन्ने थाहा हुन्छ ।  

स्वास्थ्यमा पूर्वाधारकै कमी छ, पूर्वाधार विकासका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ? 

– हामीले अस्पताल बनाएका छौँ, डाक्टर बस्ने क्वाटर बनाएका छैनौँ ।  बनेका पनि लक्जरी जस्ता मात्र छन् ।  स्वास्थ्यकर्मी पाँच बजे अस्पताल बन्द गरेर जान पाइँदैन ।  बिरामी भएपछि डाक्टर त २४ घण्टा त्यही बस्नुपर्छ नि ।  एकैपटक देशभरिका स्वास्थ्य संरचना बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय प्रमुख हो ।  ६० अर्ब रुपियाँ भएदेखि सकिने रहेछ ।  पाँच वर्षभित्र बनाउन सकिन्छ भने वर्षको १२ अर्ब रुपियाँ हो ।  पाँच अर्ब त अहिले खर्च भइरहेको छ ।  त्यसैले एउटा छुट्टै कार्यक्रम लैजाउँ भनेर लागेको छु ।  प्रयोगशाला सामग्रीदेखि लिएर त्यसभित्र बन्ने शौचालय, क्वाटर सबै बनाएर पाँच वर्षभित्र देशभरिका स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल केही बनाउने काम बाँकी नराखौँ भन्ने सोचाइका साथ काम अघि बढिरहेको छ ।  त्यसको डिजाइन पनि बनाइसकेका छौँ ।  खाली पाँच वर्षमा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो ।

 

तपाईं आएपछि जनताले कुन सेवामा प्रत्यक्ष लाभ लिइरहेका छन् ?

– कुनै पनि बिरामीले मुटुरोगबाट आफू दबिएर बस्नुपर्दैन ।  डाइलसिसलाई पूरै निःशुल्क गरेका छौँ ।  अस्पतालको फार्मेसी ३० वटा पुगिसकेको छ ।  केही दिनभित्र सबै अस्पतालभित्र पुग्छ ।  फार्मेसीले नागरिकलाई ठूलो राहत दिने अवस्था बनाउँछ ।  जिल्लामा औषधिको लागि मागेको जति पैसा दिइएको छ ।  औषधिको अभाव अब महसुस हुँदैन ।  देखिने कुराको सूची बढाउन सकिन्छ ।  अब हामी मुटुरोगमा जस्तै क्यान्सर र मिर्गौलामा पनि केही गर्न खोज्दैछौँ ।  उपचार मात्र निःशुल्क गरेर हँुदैन, औषधिलाई पनि सस्तो बनाउने, उपचार थोरै लागतमा गर्ने र हाल दिइरहेको पैसा बढाउने हो भने उपचारको लागि निवेदन लिएर घरघर चाहर्नु पर्दैन ।  त्यो काम अन्तिम चरणमा छ ।  जीवनभर डाइलसिस गरेर राख्नुभन्दा प्रत्यारोपण गर्नको लागि निःशुल्क गरिदिनुपर्छ ।  त्यसले सरकारलाई आर्थिक रूपबाट पनि फाइदा हुन्छ । 

 

सरकारी अस्पताल र निजी अस्पतालबीचको खाडल कसरी पुर्न सकिएला ?

 

– अहिले पनि निजी अस्पताल सञ्चालन गर्ने स्रोत सरकारी चिकित्सकहरू नै हुन् ।  सरकारी अस्पतालमा डाक्टर हुँदैन, बाहिर निजीमा ठूलो बोर्डमा यहाँ फलानो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरबाट उपचार हुन्छ भन्ने प्रमाण राखेर निजी क्षेत्र सञ्चालित भइरहेका छन् ।  सरकारी अस्पताल चल्ने तिनै व्यक्ति वा चिकित्सकबाटै हो ।  सरकारीमा शौचालय फोहोर छ, बाहिर सफा राखिन्छ ।  यिनै कुरा सरकारी अस्पतालमा पु¥याउन सकियो भने सरकारी अस्पताललाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ ।  वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी मात्र सुदृढ बनायौँ भने काठमाडौँमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित न्युरो अस्पतालभन्दा राम्रो सञ्चालन हुन्छ ।  निजीमा जान सक्ने व्यक्ति जान पाउँछ तर वीर अस्पतालमा आइसियु नभएर बाध्यतावश निजीमा जान नपरोस् न ।  सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाको लागि समय नपाएर निजीमा जान नपरोस् भन्ने मेरो लक्ष्य हो ।