सर्वोच्चको परमादेश नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES. तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)मा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । साथै अर्का डीआईजी नवराज सिलवाललाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सरकारको नाममा परामादेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले मंगलबार डीआईजी चन्दलाई -आईजीपीमा बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर भएको फैसला सुनाएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा भएकालाई छाडेर चौथो नम्बरमा रहेकालाई बढुवा गर्नु निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता प्रमाणित भएको सर्वाच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले वहालवाला प्रहरी नायव महानिरीक्षक हरुमध्ये योग्यतम् र विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा औषत उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई तत्काल प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा यहाँ डीआईजी सिलवाललाई नै प्रहरी प्रमुख बनाउन भनिएको छैन । तर, फैसलाको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुल औषक अंक हेर्दा नवराज सिलवाल पहिलो नम्बरमा रहेको उल्लेख छ ।

सरकारले माघ ३० गते डीआईजी चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, चन्दले फुली लगाउन नपाउँदै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो ।

अदालतको फैसलामा निहितार्थ

नेपाल सरकारले डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गरेको थियो । तर, चन्दले सपथ ग्रहण गर्न र फुली लगाउनै नपाई अदालतमा मुद्दा लम्बिँदै जाँदा चुनावको मुखमा नेपाल प्रहरी नेतृत्वविहीन बनिरहेका अवस्थामा मंगलबार सर्वोच्चको फैसला आएको हो । अदालतको फैसलाले चन्दको नियुक्तिलाई बदरमात्रै गरेको छैन, नवराज सिलवाललाई नै आइजीपी बनाउन बाध्यकारी आदेश दिएको छ सरकारलाई ।

अदालतले चार वर्षको औषत कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आएजीपी नियुक्त गरिनुपर्ने बताउँदै सो मूल्यांकनमा डीआइजी नवराज सिलवाल एक नम्बरमा, प्रकाश अर्याल दुई नम्बरमा, बमबहादुर भण्डारी ३ नम्बरमा र जयबहादुर चन्द चौथो नम्बरमा रहेको हिसाब किताबसमेत सुनाएको छ । यसको अर्थ नवराज सिलवाललाई नै आइजीपी नियुक्त गर् भनेर सरकारलाई किटानी गरिएको हो । यसमा प्रकाश सिलवाल वा अरुले पाउने ठाउँ नै अदालतले राखिदिएको देखिँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा को अगाडि छ भनेर उल्लेख नगरेको भए सरकारले सिलवालको विकल्पमा प्रकाश अर्याल वा अरुलाई खोज्ने विकल्प रहन्थ्यो । तरु, अदालतको आदेशमा सिलवालबाहेक अरुका लागि कुनै विकल्प नै दिइएको छैन ।

अब यो स्थितिमा सरकारले या त अदालतको आदेश मानेर सिलवाललाई आइजीपी बनाउनुपर्ने हुन्छ, या अदालतको आदेश उल्लंघन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले त्यसरी अदालतको आदेश उल्लंघन गर्ने अनुमान गर्न सकिँदैन ।

देउवालाई झड्का, जनमानसमा फैसलाको स्वागत

जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाउने निर्णय अदालतले बदर गरिदिएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यसबाट झड्का लागेको छ । शेरबहादुर देउवाले जयबहादुरलाई आइजीपी बनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाव दिएर रातारात क्याबिनेट बोलाएका थिए । केही मन्त्रीहरु बैठकमा पुग्नै नपाई चन्दलाई हतार हतार आइजीपी बनाइएको थियो । त्यसअधि जयबहादुरले कांग्रेस नेताहरुसँग उठबस गरेका थिए ।

चन्दलाई आइजीपी बनाउने मामिलामा शेरबहादुर देउवाले अनुचित साँठ गाँठ गरेको अनुमान ओपन सेक्रेट जस्तै बनेको थियो । यसमा कांग्रेस नेताले आर्थिक लेनदेन गरेको सम्म अपुष्ट खबरहरु बाहिर आएका थिए । र, यही कारणले चन्दलाई आइजीपी बनाउने सरकारी निर्णय अलोकपि्रय बनेको थियो । यही कारणले मंगलबारको सर्वोच्चको आदेशलाई सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रशंसा गरेका छन् ।

तर, कतिपयले चाहिँ अदालतको आदेशले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको पनि टिप्पणी गरेका छन् । यसको कारण के हो भने नवराज सिलवाल पनि पछिल्लो दिनमा विवाद मुक्त रहेनन् । उनीमाथि मिटर ब्याजीको आरोप लाग्दै आयो ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवालको पक्षमा अलि बढी नै झुकाव राखेको भन्दै कतिपयले अदालत यसरी प्रत्यक्षरुपमा कार्यपालिकीय सरोकारको विषयमा प्रवेश गरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यसको प्रमाण स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुन्, जसले सोमबार प्रधानन्यायाधीशसँगको भेटमा अदालतमा राजनीतिले प्रवेश पाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् ।

डीआइजी नवराज सिलवालको केही न्यायाधीशहरुसँगको व्यक्तिगत निकटता र उठबसले पनि यसवीचमा चर्चा पाएको थियो ।

अर्कोतिर केही बरिष्ठ अधिवक्तताहरुले अदालतको इजलास नै बहिस्कार गरेर देउवा निवासमा प्रवेश गरेको विषयले पनि अदालतको गरिमालाई कमजोर पारेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

जे होस् प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयले कार्यकालिका र न्यायपालिकाको वीचमा एकप्रकारको दूरी मात्रै बनाएको छैन, यसले न्यायालय र सत्तापक्षमा नेताहरु दुबैतिर नकारात्मक असर समेत पारेकै देखिएको छ ।

मंगलबारको अदालती फैसलाका प्रभावहरु भारवी दिनमा उदघाटित हुँदै जालान् ।