विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो - एमाले -

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES. तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

काठमाडौं

कपा एमालेले संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने अडानमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको बताएको छ। संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर नभएको बताउँदै एमालेले संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, धुम्वाराहीमा जारी पोलिटब्युरो बैठकले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र नै तीन निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएको छ। बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माण गर्नेलगायतका काम सम्पन्न गरेर सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

मुलुकको गम्भीर परिस्थिति, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताजस्ता पक्षमा गम्भीर चुनौतीहरू देखा परेको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा बहुमतसहितको पहिलो पार्टी बनाउन निर्देशन दिनुभयो।

ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको बताउँँदै संविधान संशोधन गर्नु जायज नभएको बताउनुभयो। ‘अहिले संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन सक्दैन, सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।

बैठकले यही फागुन २१ गतेदेखि शुरू हुने मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन सिंगो पार्टी नै परिचालन हुने बताएको छ। संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने पार्टीको अडान कायम रहेको बताउँदै प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सरकारले निर्वाचनको तयारीमा देखाइरहेको उदासीनताप्रति पार्टी सशंकित रहेको बताउनुभयो।

तीनै तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न, निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू तत्काल निर्माण गर्न, स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अविलम्ब गठन गर्न एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ।

संक्रमणकालीन अवस्थाको अनुचित लाभ उठाउँदै राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गरी भइरहेका कतिपय गतिविधिप्रति पार्टी गम्भीर रहेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले शान्ति सुरक्षामा खलल उत्पन्न गराउने र समाजमा हिंसा, अराजकता र अन्योल सिर्जना गर्ने गरी भइरहेका कार्य रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ।

नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुग्ने गरी केही समययता सरकारद्वारा भइरहेका गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै एमालेले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी सुरक्षाकर्मीलाई हातहतियारसहित आउन छुट दिने, सार्कको भूमिकालाई कमजोर गर्ने र विगतमा छिमेकी मुलुकसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने दलहरूबीचको आपसी एकता आवश्यक भएको बताउनुहुँदै प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका कतिपय दल तथा नेताहरूलाई राष्ट्रिय हित, सामाजिक सद्भाव तथा संविधानमा संस्थागत गरिएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सरकारबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुरक्षा क्षेत्र, पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायत राज्यका विभिन्न अङ्गमा भइरहेको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाउँदै देशका विभिन्न भागमा भइरहेका महिला विरुद्धका हिंसात्मक घटना दलित समुदायमाथि मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउनेलगायतका विभेदजन्य तथा हिंसात्मक घटनाको विरोध जनाएको छ।

स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूको आन्दोलनका कारण सेवा प्रवाह ठप्प भई सेवाग्राहीहरूलाई गम्भीर मर्का परेको कुराप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउनुहुँदै भट्टराईले कर्मचारीहरूका जायज मागहरू पूरा गरी स्थानीय निकायहरूको काम सुचारु गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

तराई–मधेसको भविष्यसँग जोडिएको चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि छुट दिने गरी सरकारले गर्न लागेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै बैठकले चुरे उत्खनन् र गिटी बालुवा निकासी गर्ने उद्देश्यले भइरहेका चलखेलको विरोध गर्दै यो बैठक यस्तो गलत र हानिकारक निर्णय नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

८ वर्षपछि हुन लागिरहेको स्ववियु निर्वाचनलाई निर्धारित समयमै र शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढंगले सम्पन्न गर्न पनि एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ। बिहीबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनमाथि पर्शुराम मेघी गुरुङ, काशीनाथ अधिकारी, गोरखबहादुर बोगटी, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, श्रीमाया थकाली, डा.विजयकुमार पौडेल, नागेन्द्र चौधरी, बेदुराम भुसाल, राधा ज्ञवाली, गंगालाल तुलाधर, रघुजी पन्त, लालबाबु पण्डित, केशव बडाल, डा.पुष्प कँडेल, भीम रावल र भीम आचार्यले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।