देउवाले दिए दाहाललाई ‘अल्टिमेटम’ - ‘वैशाखभित्रै चुनाव गर्नुस्, नभए छाड्नुस्’ -

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES. तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

फाल्गुन ९, २०७३- कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ‘अल्टिमेटम’ दिएका छन् । वैशाख मसान्तभित्र निर्वाचन गर्न नसके पूर्वसमझदारीअनुसार नेतृत्व छाड्नुपर्ने भन्दै देउवाले सोमबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका छन् । 

सत्तारूढ प्रमुख दलको आइतबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ।

प्रधानमन्त्री दाहाल निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने या नगर्ने भन्ने अन्योलमा रहिरहेका बेला कांग्रेस सभापति देउवाले आइतबार सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरूलाई डाकेर निर्वाचनको मिति र सरकारको नेतृत्वका विषयमा दुई घण्टा छलफल गरेका थिए । देउवाले मन्त्रीहरूलाई वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राख्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

त्यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको छलफलमा पनि देउवाले वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्न दबाब दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने बजेटमार्फत आमजनतालाई आकर्षित गर्न सकिने बताउँदै जेठ १५ पछि निर्वाचन धकेल्न चाहेका छन् । नयाँ संविधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई निष्प्रभावी पार्न नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने तर्क राख्दै दाहालले जेठ १५ पछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न चाहेका हुन् । तर, प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवा त्यसमा तयार छैनन् । 

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख मसान्तभित्रै निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणाको तयारी गरेको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । उनका अनुसार उक्त बैठकमा स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन बुझ्ने र लगत्तै अर्को मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर प्रतिवेदनको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न विज्ञ सम्मिलित समिति बनाउने तयारी सरकारको छ । तराई–मधेसमा उठेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न विज्ञ सम्मिलित समितिलाई स्थानीय तहको संख्या केही बढाउन पाउने गरी कार्यादेश दिनेबारे पनि छलफल भएको छ । मन्त्रीहरूको छलफललगत्तै देउवा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मोर्चाबीचको छलफलमा भाग लिन बालुवाटार पुगेका थिए ।

 

वैशाख मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसके दाहालले पूर्वसमझदारीअनुसार सरकारको नेतृत्व छाड्नुपर्ने धारणासमेत देउवाले मन्त्रीहरूसँगको बैठकमा राखेका थिए । निर्वाचन हुन नसकेमा बजेट ल्याएर सरकार छाड्ने संकेत दाहालले कांग्रेस नेताहरूलाई दिँदै आएका छन् । तर, देउवाले भने निर्वाचन गर्न नसके वैशाखमा नयाँ सरकार बन्ने र त्यसैले बजेट ल्याउने बताएका थिए । वाणिज्यमन्त्री रोमी गौचनले यस्तो ढंगबाट अघि बढदा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाबीचको गठबन्धन त बन्दैन ? भन्ने प्रश्न देउवालाई राखेका थिए ।

 

‘माओवादी र एमाले नेताहरूबीच धेरै पटक छलफल भएको मैले पनि सुनेको छु,’ गौचनको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो, ‘कतै एमाले र माओवादीबीचको नयाँ समीकरण बन्न लागेको त छैन, सभापतिजीले विचार पुर्‍याउनुहोला ।’ गौचनको यस्तो प्रश्नमा देउवाले सीधा जवाफ नदिए पनि प्रधानमन्त्री दाहाल समझदारीअनुसार अघि बढ्न तयार भएको संकेत आफूले पाएको जानकारी गराएका थिए । 

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सरकार गठबन्धन निर्माण गर्दा भएको सात बुँदे सहमतिका अतिरिक्त आलोपालो नेतृत्वको विषयमा छुट्टै तीन बुँदै सहमति भएको दाबी गरिँदै आएको छ । सार्वजनिक नगरिएको गोप्य भनिएको उक्त तीन बुँदे सहमतिमा चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने समझदारी भएको कांग्रेसका एक मन्त्रीले बताए । ‘निर्वाचन हुने अवस्था भएमा वैशाख मसान्तसम्म दाहालकै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तर नहुने अवस्था निर्माण भएमा चैत मसान्तभित्रै सरकार छाड्नुपर्ने भनाइ सभापतिको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले भने ।

मधेसी मोर्चाको असहमति रहे पनि निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने धारणा कांग्रेसको छ । मोर्चाले संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधनको विधेयक पारित भएपछि मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर, कांग्रेसले निर्वाचन मिति घोषणा भए मोर्चा पनि बाध्य भएर निर्वाचनमा आउने विश्वास लिएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पराराष्ट्रमन्त्री प्रकाशरण महतले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक टुंग्याएर मात्रै निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउनु रहेको बताए । ‘मिति घोषणा हुनासाथै निर्वाचन हुने होइन, निर्वाचन हुनुअघि नै संविधान संशोधनको विधेयकको पनि टुंगो लाग्छ,’ महतले कान्तिपुरसँग भने ।