प्रहरीलार्इ तत्काल स‌ंघीय सं‌रचनामा लैजानुपर्छ। - पूर्वमहानिरीक्षक शाह -

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES. तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

विसं १९१४ मा कोतवालीबाट नेपाल प्रहरी शुरु भएको हो । चौकीदार, मिलिसिया, अमिनी, रामदल हुँदै प्रहरी बनेको हो । ००८ सालमा पहिलोपटक आईजीपी नियुक्त भएका हुन् । ०१२ सालमा प्रहरी ऐन आयो । ०२४ सालमा इन्टरपोलको सदस्य बन्यो । ०३९ सालमा डीबी लामाका पालामा सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा आयो । त्यसको नौ वर्षपछि राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा सहभागी भयो । ०४९ सालमा प्रहरी नियमावली आयो । ०६३ सालमा महानगरीय प्रहरी स्थापना गरियो । तर, यस अर्धन्यायिक निकायलाई अहिलेसम्म केही अधिकार दिइएको छैन ।

२०१२ सालको ऐनमा सुधारको प्रयास भएन र त्यसमै टेकेर प्रहरीमाथि दलहरूले राजनीति गरिरहे । नयाँ संविधान आएको छ । र, नेपाल प्रहरी पनि संघीय संरचनामा जानुपर्छ । त्यसका लागि नयाँ ऐन आवश्यक छ, जसले नेपाल प्रहरीको भविष्य सुनिश्चित गरोस् । पञ्चायतकालमा सरुवा र बढुवाका लागि कसैको ढोका चहार्नु पर्दैनथ्यो । तयारी सरकारले गथ्र्यो, दरबारले १/१ सूचना लिएर हेथ्र्यो । त्यतिबेला आईजीपीको भूमिका नै मुख्य हुन्थ्यो । दरबारले ‘ग्रुम’ गरेका व्यक्ति आईजीपी हुन्थे । उमेर र पदावधिका हद मात्र थिए, सेवाअवधि गणना हुँदैनथ्यो । ०४९ सालमा आएर ३० र २० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान ल्याएर प्रहरीमा भद्रगोल उत्पन्न गराइयो । फेरि ३० मा दुई वर्ष थप्न सकिने प्रावधान ल्याएर संगठनलाई अस्थिर बनाइयो । विकृतिको शुरुवात त्यहीँबाट भयो ।

२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । एमाले ठूलो पार्टीको हैसियतमा सरकारमा आयो । कांग्रेस र राप्रपाले अर्को सरकार चलाए । फेरि एमाले र राप्रपाको सरकार बन्यो, वामदेव गौतम गृहमन्त्री बने । तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै फालियो । त्यसपछि बनेको कांग्रेस र राप्रपाको सरकारले अदालतको आदेशपछि नौ महिनामा उनलाई पुनः आईजीपी बनायो । २०४८ सालको निर्वाचनमा प्रहरी प्रयोग भएन । ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा अलि–अलि प्रयोग गरियो । ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा व्यापक दुरुपयोग भयो ।

प्रहरीलार्इ तत्काल स‌ंघीय सं‌रचनामा लैजानुपर्छ। यसबाट बढुवामा छुटेका अधिकृतले पनि प्रदेशको अार्इजीपी बन्ने अवसर पाउने छन्।

प्रहरी प्रयोग गर्दा चुनाव जितिने मनोविज्ञान राजनीतिक दलहरूमा त्यहीँदेखि विकास भएको हो । ०६२/६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस, एमाले र राप्रपासहित माओवादी र मधेशकेन्द्रित दल पनि मूलधारमा आए । अब त घरैपिच्छेजस्तो अनलाइन न्युजपोर्टल छन् । चुनाव पर्यवेक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र पर्यवेक्षक पनि आउँछन् । यस्तो माहोलमा प्रहरी प्रयोग गरेर चुनाव जितिने कल्पना नै नगरे हुन्छ । 

तर, हाम्रा नेतामा त्यो चेत कहिल्यै खुलेन । उनीहरू पुरानै मानसिकतामा देखिन्छन् । अहिलेको आईजीपी नियुक्ति प्रकरण पनि भविष्यमा हुने तीन तहका निर्वाचनलक्षित भएजस्तो लाग्छ । २०१२ सालको प्रहरी ऐनमा टेकेर ०४९ मा बनाइएको नियमावलीमा ३० र ३२ वर्षे सेवाअवधि राखियो । अहिले एकै दिन सेवा प्रवेश गरेकाहरूले आईजीपी, एआईजी, डीआईजी र एसएसपीसम्मका सय वटा पद ओगट्ने अवस्था छ ।

त्यसभन्दा मुनिका अधिकृतले अवसर नै पाउँदैनन् । अनि, त्यो ब्याच एकै पटक सेवानिवृत्त हुन्छ । र, नेतृत्वको रिक्तता आउँछ । एउटा ब्याचबाट एक जना आईजीपी बनेपछि अर्कोले अवसर नै पाउँदैन । एसएसपीमा छुटेको मानिसले डीआईजी पनि बन्न पाउँदैन । करिअर नै सिद्धिएपछि मानिस भ्रष्टाचारतिर लाग्छ । बढुवामा माथि पर्न नेता र शक्तिकेन्द्रका ढोका चहार्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।

पदमा पुग्न चाकडी र सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । हुनुपर्नेचाहिँ नेपाली सेनामा जस्तो माथिल्ला पदमा अवधि र तल्ला पदमा उमेरको हद हो । जसका कारण चाँडो बढुवा हुने चाँडै सेवानिवृत्त हुन्छ र छुटेकाहरूले पनि माथिल्ला पदमा पुग्ने अवसर पाउँछन् । सबैले उत्साहित भएर काम गर्छन् । 
धेरै प्रयासका बाबजुद सेवा आयोग गठन गरिएन । सबैजसो आईजीपीले त्यसका लागि प्रयास गर्दै आएका छन् । अवधारणा बनाएर पठायो, गृह मन्त्रालयले अगाडि बढाइदिँदैन । सुधारका लागि दर्जनौँ आयोग बनेका छन्, प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् ।

अबचाहिँ ऐन बनाउनुको विकल्प छैन । तर, त्यसको मस्यौदा नै बनेको छैन । अहिलेको समस्या समाधानका लागि प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्छ । बढुवामा छुटेका अधिकृतले पनि प्रदेशको आईजीपी बन्ने अवसर पाउँछन् । अवकाशप्राप्त कुनै एआईजीलाई प्रहरी महानिर्देशक (अार्इजीपी) बनाएर प्रादेशिक संरचनामा जाँदा सबै विवादको समाधान पहिल्याउन सकिन्छ ।

त्यसका लागि पूर्वमहानिरीक्षक कुवेरसिंह राना संयोजकत्वको समितिले दिएको सुझाव पछ्याउन सकिन्छ । अहिले सदन चलिरहनुको औचित्य पनि छैन । चालु अधिवेशन अन्त्य गरौँ र अध्यादेश ल्याएर प्रादेशिक संरचनामा प्रहरीलाई लैजाऔँ । यसबाट संविधान कार्यान्वयन भएको सन्देश पनि जान्छ ।

(पूर्वमहानिरीक्षक शाहसँग अन्नपूर्ण टुडेले गरेको कुराकानीमा आधारित)