आईजीपीको फुलीमा गढेको राजनीति

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES. तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक दल, प्रशासक र संगठनकै सदस्यहरूको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारले गर्दा प्रहरी संगठन कमजोर हुँदै गएको छ । विधि र कानुनअनुसार चल्नुपर्ने संगठनलाई दलका नेताहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा यो निकाय जनताको नजरमा दिन प्रतिदिन गिर्दै गइरहेको छ । संगठनको प्रमुख नियुक्त हुँदा होस् या अन्य पोस्टमा सरुवा वा बढुवा हुँदा, त्यसमा राजनीतिक दलका नेताहरूको हस्तक्षेप र स्वार्थ जोडिने गरेका कारण यो संगठनको व्यावसायिकतामा आँच आइरहेको छ । निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेकाले नेपाल प्रहरी सत्ता हुने दल तथा तिनका नेताले कजाउने संगठनका रूपमा रूपान्तरित भइरहेको छ । प्रहरी संगठनलाई आ–आफ्नो अनुकूल चलाएर स्वार्थ पूरा गर्न पल्केका नेताहरूलाई साथ दिएर संगठनका जिम्मेवार सदस्यले गम्भीर भूल गरिरहेका छन् ।

यस्ता सुरक्षा निकायमा ‘करिअर क्यालेन्डर’को व्यवस्था हुनुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । एउटा व्यक्ति प्रहरी संगठनभित्र कुन पोस्टबाट प्रवेश गरेपछि ऊ कहाँसम्म पुग्छ भन्ने स्पष्ट क्यालेन्डर हुनुपर्छ । तर, हामीकहाँ विधि र प्रक्रियालाई मिचेर आफ्ना मान्छेलाई काखी च्याप्ने र नेतृत्वमा पुग्न नेताहरूको घरदैलो चहार्ने तथा नेताहरूलाई खुशी तुल्याउन जस्तोसुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्नेहरूले संगठनको व्यावसायिक छवि धमिलो बनाइरहेका छन् । करिअर क्यालेन्डर हुने र त्यसलाई कानुनसम्मत तरिकाले पालना गर्ने हो भने को प्रमुख हुने भन्ने विषयमा अहिलेजस्तो भद्रगोल हुन पाउने थिएन । प्रहरी संगठनको प्रमुख बनाउने विषय कानुन र विधिभन्दा पनि दलका नेताहरूको तजबिजमा भर पर्ने आएपछि संगठन प्रमुखले लगाउने फुली नै अलपत्र हुने अवस्था आएको छ । अहिले आईजीपी नियुक्तिमा भइरहेको चलखेलले प्रहरी संगठनभित्र राजनीति कुन तहसम्म गढेको छ भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा हुने सरुवा, बढुवामा हुने गरेको राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक प्रहरी ऐन २०१२ संशोधन गर्न आदेश दिइसकेको छ । २०१२ सालमा बनेको नेपाल प्रहरीको ऐन अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन । ऐनमा वृत्तिविकासबारे प्रस्ट उल्लेख गरिएको छैन । जसले गर्दा नियमावलीमा सरकारलाई अनुकूल हुने नियम राखेर प्रहरी संगठन चलाउने काम भइरहेको छ र धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने अवस्था छ । अहिले पनि सरकारले आफूलाई सहज हुने बाटो रोजेको छ । प्राविधिकतर्फका एआईजीलाई मन्त्री परिषद्द्वारा नियमावली संशोधन गरेर कामु आईजीपी बनाइएको छ । नियमावली सरकारले आफूअनुकूल सजिलै परिवर्तन गर्न सक्छ । तर, ऐन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको मनोमानी नियन्त्रण हुने अवस्था हुन्छ । 

त्यसैले प्रहरीको वृत्तिविकास, बढुवा, संगठन प्रमुख हुन चाहिने योग्यता र मापदण्ड ऐनमा नै उल्लेख गरिनुपर्छ । सरकारको नियन्त्रणमा हुने नियमावलीको भरमा संगठन चलाउनाले यो संगठन चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो भएको छ । ऐन संसद्बाट मात्रै संशोधन हुन सक्छ । नियमावली त हरेक सरकारले मन्त्री परिषद्बाट सहजै परिवर्तन गर्न सक्छ । मन्त्री परिषद्ले पारित गरेको भरमा जे चाह्यो, त्यही व्यवस्था हुन सक्ने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेको हो । सरकारमा बस्नेहरूले नियमावली आफूअनुकूल परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले प्रहरीको नेतृत्व वा नेतृत्वमा पुग्न खोज्ने व्यक्ति नेताहरूसँग ‘लोयल’ हुनुपर्ने, उनीहरूलाई खुशी पार्नुपर्ने बाध्यतामा हुन्छन् । त्यही बाध्यताका कारण नेताहरूले प्रहरी संगठनलाई आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

आफूअनुकूलको प्रहरी प्रमुख बनाउन सक्दा निर्वाचनमा राजनीतिक लाभ लिन सकिने भएकाले दलका नेताहरू आफ्नो ‘पकेट’को व्यक्तिलाई आईजीपीको फुली लगाउन लागिपरेका छन् ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन चरणको निर्वाचन हुने हो भने नयाँ प्रहरी प्रमुखकै कार्यकालमा निर्वाचन हुने अवस्था छ । आफूले रोजेको संगठन प्रमुख ल्याउन पाइयो भने आफ्नो दललाई सहयोग पुग्ने विश्लेषण दलका नेतामा देखिन्छ । निर्वाचनमा धाँधली गर्न, आर्थिक चलखेल गर्न, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न पार्टी कार्यकर्तालाई सजायबाट जोगाउन प्रहरी संगठनको दुरुपयोग नेताहरूबाट हुने गरेको कसैबाट लुकेको छैन । संगठनभित्र हुने नांगो राजनीतिक हस्तक्षेप एउटा प्रहरी जवानले पनि महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि संगठनमा कार्यरतहरूको मनोबल कसरी माथि उठ्न सक्छ ? मनोबल नै गिरेको सुरक्षा संगठनले कसरी जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्न सक्छ ?