निजामती सेवामै अन्याय, उत्तरार्धमा सरकारबाटै निकै अपमान

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES. तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

डा. अन्नपूर्णनन्द दास, पूर्वसचिव

म ०४३ मा निजामती सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । सरकारी सेवामा रहेर देश र जनताको सेवा गर्ने लक्ष्य थियो मनमा । त्यतिवेला मधेसबाट मुस्किलले नै मानिसहरू निजामती सेवामा प्रवेश गर्थे । पढ्ने, लेख्ने कार्य निकै कठिन थियो । यद्यपि मैले निकै मिहिनेतका साथ पढेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने प्रण गरेको थिएँ ।

०४३ मा सहायक वन अनुसन्धान अधिकृत (अस्थायी) मा नाम निकाल्न सफल भएको थिएँ । काम गर्दै जाँदा ०४४ असारमा लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरी स्थायी भएँ । त्यतिवेला हाम्रो परिवारमा निकै खुसी छाएको थियो । त्यो क्षण आज पनि झल्झली आइरहन्छ स्मृतिमा ।

निजामती सेवामा रहेर मैले ३० वर्षभन्दा बढी काम गर्ने अवसर पाएँ । तर, उत्तरार्धमा सरकारबाटै निकै अपमान भएको महसुस भयो । विदेशमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका सरकारी अधिकारीलाई घर फर्कने वेला ठूलो सम्मान दिइन्छ । उनीहरूलाई राज्यले ठूलो कदर गर्छ । तर, हामीकहाँ ठीक उल्टो हुन्छ । अर्थात् अपमान र तिरस्कार भोग्नुपर्छ । अन्तिम समयमा आएर राज्यले मलाई पनि त्यस्तै व्यवहार गर्‍यो । ३० वर्षसम्म लगातार निजामती सेवामा रहेर गरेको सेवा बिर्सने काम भयो ।

निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि सवैजसोको लक्ष्य भनेकै सके मुख्य सचिव बन्ने नै हुन्छ । नभए पनि प्रशासनिक रूपमा मुख्य पद सचिव बन्ने अकांक्षा त रहेकै हुन्छ । यो कर्मचारीको स्वाभाविक चाहना पनि हो । तर, मेरो यो लक्ष्यलाई सरकारकै केही व्यक्तिबाट अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरियो ।

नेपाल सरकारको सहसचिवका रूपमा वन क्षेत्रमा रहेर म थुप्रै सुधारका काम गर्न सफल भएको थिएँ । काम गर्दा मैले इमानदारी र कर्तव्यनिष्ठालाई कहिल्यै भुल्ने काम गरिनँ । चाकडी र चाप्लुसी गर्न कहिल्यै जानिनँ । कानुनविपरीतका कुनै काम गरिनँ । त्यसै भएर हो कि म अन्यायमा परेँ । सहसचिव भएकै अवस्थामा मेरो कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापतको नम्बर काट्ने काम भयो, जसका कारण झन्डै तीन वर्षसम्म सचिव बन्ने मेरो ढोका बन्द हुन पुग्यो । निजामती सेवाभित्र पनि यति धेरै अन्याय र अत्याचार हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यतिखेरै थाहा पाएँ ।

लिखित प्रतिस्पर्धामा मैले कहिल्यै पनि असफलता व्यहोर्नु परेन । तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकनको आधार दक्षता, क्षमता र कुशलतालाई भन्दा पनि कुनै अमूक वस्तु तथा सौगात लिएर हाकिमकहाँ र ठूलाबडाकहाँ धाउनुपर्नेलाई बनाएपछि हामीजस्ता सोझासाझाले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ नै । त्यतिवेलाको पीडा सम्झँदा मलाई अहिले पनि एक किसिमको आक्रोश पैदा हुने गर्छ । मनमनै प्रश्न गर्छु, हाम्रो निजामती प्रशासनमा प्रणालीको विकास कहिले होला ?

सरकारले भदौ ०७१ मा कामु सचिव बनाएर क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनकुटा पठाएको थियो । त्यतिखेर साहै्र गौरवको अनुभूति भएको थियो । अब सचिव हुने बाटो खुल्यो भन्ने सपनाका साथ म कमान्ड समाल्न निकै उत्साहका साथ त्यहाँ गएको थिएँ । धनकुटा रहँदा मैले पूर्वी क्षेत्रका सबै जिल्लासँग समन्वय गरी त्यस क्षेत्रको विकास निर्माणको कार्यमा तदारुकताका साथ लागेको थिएँ । बाटो, खानेपानी, सरसफाइ, पुल निर्माण, यातायातलगायत विकासमा मैले स्थानीय जनताको सहभागिता जुटाउन पनि निकै मिहिनेत गरेको थिएँ ।

तर, कामु सचिवको रूपमा केही महिना काम गरे पनि सरकारले मलाई सचिव बनाएन । कामु सचिवको रूपमा काम गरेको व्यक्तिलाई सचिव बनाउनुपर्ने नियमलाई बेवास्ता गर्दै सुई उल्टो घुमाउने काम भयो । मलाई सहसचिवमा नै फर्काउने काम भयो ।

मैले त्यसको कारण जान्ने प्रयास गरेँ । सरकारका माथिल्लो तहबाट जवाफ पाएँ, कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापतको अंक काटिएकाले सचिव हुने अवस्था रहेन । तर, कार्यसम्पादन मूल्यांकनबापतको अंक किन काटियो त्यसको जवाफ कहीँबाट पाउन सकिनँ ।

वास्तवमा यो कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक राख्ने पद्धति अत्यधिक अपारदर्शी खालको छ । त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । बल्लबल्ल अन्तिम समयमा आएर सचिव भई रिटायर्ड भइसक्दासमेत मैले मेरो कार्यसम्पादनबापतको अंक काटिएको कारण थाहा पाउन सकेको छैन । अहिले लाग्दै छ, मेरो अंक सुनियोजित रूपमा काटिएको रहेछ । त्यही पक्षपातका कारण समयभन्दा साढे दुई वर्षपछि मात्रै सचिव हुन सकेँ । केवल एक महिना मात्रै सचिवको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ ।

पुनः सहसचिवको रूपमा सरकारले फिर्ता बोलाएपछि तीन महिनाजति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राखियो । ०७२ असारमा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको सदस्य सचिवको रूपमा पठाउनुभयो सचिवकै सेवा सुविधा पाउने गरी । त्यहाँ मेरो तर्फबाट चुरे संरक्षणका लागि थुप्रै पहल र प्रयास गरे“, चुरे विकासका लागि गुरुयोजना बनाउनेदेखि चुरे क्षेत्रको संरक्षण तथा अध्ययनका विषयसम्म ।

बल्लबल्ल ०७३ मंसिरमा ज्येष्ठताका आधारमा सचिव हुने मौका पाइयो । त्यतिखेर पनि अन्यायमै पार्ने काम गरियो । २४ कात्तिक सिफारिस गरिएपछि एक–दुई दिनभित्रै सचिव बनाउनुपथ्र्यो तर सिफारिस भएको झन्डै तीन सातापछि मात्रै निर्णय गरियो १२ मंसिरमा । तैपनि तीन दिनसम्म नियुक्ति पत्र दिइएन । सचिव नियुक्ति गर्दा नै कृषि विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी थियो । तर, विभिन्न चलखेलका कारण त्यहाँ जानलाई रोक्न खोजियो ।

धेरैतिर विरोध भएपछि मात्रै १५ मंसिरमा नियुक्ति पत्र दिइयो । तर, कृषि विकास मन्त्रालयमा खराब प्रवृत्ति भएका कर्मचारी, जसको खराब मान्छेहरूसँगै बसउठ थियो, ले सुरुकै दिनदेखि मलाई असहयोग गर्न थाले ।

तैपनि, मैले उक्त मन्त्रालयमा रहेको फोहोरको डंगुर हटाउने प्रयास थालेँ । मन्त्रालयमातहत अर्बौैंका योजना रहेछन् । ती यति अपारदर्शी रहेछन् कि त्यसको सञ्चालन बाहिरबाट विभिन्न शक्ति केन्द्रले गर्दा रहेछन् । ती परियोजनालाई सिस्टममा ल्याउनुपर्छ, पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनी पैरवी गर्दा १० दिन नबित्दै हटाउने प्रपञ्च रच्न थालियो । मैले बाहिरबाट कृषिका परियोजना चलाउने र लाखाैँ करोडौँ रकम परिचालन गर्न खोज्ने बाह्य शक्तिकेन्द्रको रुचिलाई ब्लक गर्न खोजेको थिएँ ।

वास्तवमा कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि विकासका लागि आएका अर्बौं रुपैयाँका परियोजनाबारे किन कोही राम्ररी खोजीनीती गर्दैनन् ? मलाई अहिले पनि यस विषयमा निकै आश्चर्य लाग्ने गरेको छ । कृषक र कृषिका लागि आएको अर्बौं रुपैयाँको कुनै लेखाजोखा नै छैन ।

त्यसैको लेखाजोखा गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्दा १० दिन नपुग्दै सरुवा गरियो भन्ने खबर आयो । मलाई सरुवाको औपचारिक पत्र नै नदिएर मन्त्रालयमा अर्कै सचिव पठाइयो । योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ ? बहालवाला सचिव सरुवाको पत्र नदिई अर्कैलाई त्यही मन्त्रालयमा सचिवको रूपमा सरुवा गर्ने काम मन्त्रिपरिषद्ले ग¥यो । यो राजनीतिक हस्तक्षेपको नांगो रूप थियो । मुख्यसचिवले पनि यस्ता खाले हर्कत रोक्न खासै पहल नगरेको जस्तो अनुभूति भयो मलाई ।

इमानदारीपूर्वक काम गरेको दण्ड होला, पशु विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएछ । त्यसवेला मेरो सेवानिवृत्त हुने समय आउन दुई साता मात्रै बाँकी थियो । दुई साता पनि राम्ररी काम गर्न दिइएन, जबकि निजामती सेवा ऐनले सेवा निवृत्त हुन एक वर्ष बाँकी रहेका कुनै पनि कर्मचारीलाई उसको मञ्जुरीविना कतै पनि सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले सो ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्ने काम ग¥यो । अदालत गएको भए अदालतले निर्णयलाई ठाडै खारेज गरिदिन्थ्यो । तैपनि सरकारसँग पांैठेजोरी खेल्न मन लागेन ।

साढे ३० वर्षसम्म निजामती सेवाका विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दा वन क्षेत्रको सुधारमा धेरै गरेजस्तो लाग्छ । अहिले पनि म दाबीका साथ भन्छु, साढे ३० वर्षभन्दा बढी सेवामा रहेर काम गर्दा त्यस्तो गल्ती हुने विवादास्पद कुनै काम गरिनँ । तर, सरकारले हामीजस्ता कर्मचारीको उचित मूल्यांकन भने गर्न सकेन ।

सरकारी सेवामा ३० वर्षभन्दा बढी समय बिताउँदा घर–परिवारलाई राम्ररी समय दिन सकेको थिइनँ । घर–व्यवहारलाई त्यति राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकेको थिइनँ । त्यसैले अहिले मेरो पहिलो काम नै घर–व्यवहारको उचित व्यवस्थापन गर्नेमा बित्न थालेको छ । गाउँको घरजग्गाको व्यवस्थापन गरिरहेको छु ।

अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा काम गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले अफर गरिरहेका छन् । उपसचिव भएका वेला युकेस्थित एवर्डिन विश्वविद्यालयबाट वनस्पति व्यवस्थापनमा पिचएडी गरेको थिएँ । त्यसअघि मैले सोही विश्वविद्यालयबाट वन व्यवस्थापन र वन अनुसन्धानमा मास्टर्स गरेको थिएँ । त्यसैले पनि अफर आएको होला । तर, अब म स्वदेशमा नै बसेर स्वदेशकै सेवा गर्ने मनस्थितिमा छु । राष्ट्रले सम्झियोस् वा नसम्झियोस् म आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म र आफ्नो विज्ञताको प्रयोग गर्दै देश र जनताको सेवामा समर्पित भइरहने सोचमा छु ।

निजामती क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक काम गर्नेलाई टिक्न निकै कठिन हुने गरेको अनुभूति भयो । जो काम गर्दैन र चाकडी–चाप्लुसीमा लिप्त छ, ऊ नै सबैतिर हर्ताकर्ता हुन्छ । मन्त्रालयमा काम गर्दा अधिकांश मन्त्री विभिन्न स्वार्थ समूह र एजेन्टमार्फत निर्देशित हुने गरेको पाएँ । देश र जनताको काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेका राजनीतिक नेतृत्व मैलै निकै कम मात्रै देखेँ ।