राजा महेन्द्र सफल, अरु असफल ! -नेपाली इतिहासको डिस्कोर्सः - त्रिभुवनदेखि प्रचण्डसम्म परराष्ट्र नीतिमा चिप्लिए

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES.

नेपालले एउटा राष्ट्रका रुपमा अझै पनि पूर्णता पाउन बाँकी रहेको भ्रामक धारणा यतिखेर निकै बलवान बनेको छ । नेपाल आजसम्म पनि एउटा राष्ट्रका रुपमा एकीकृत नभैसकेको वा भौगोलिक एकीकरण भएको, तर भावनात्मक नभएको आदि-इत्यादि भनेर सम्पूर्ण राष्ट्रकै अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिले वर्तमानमा टाउको उठाउन खोजिरहेको छ ।

भारतभन्दा नेपाल जेठो

नेपाल विश्वकै प्राचीनतम मुलुक हो, जसको तीनदेखि चार हजार वर्षको ज्ञात इतिहास छ । तर, वर्तमान भारत विश्वका मुलुकहरुमध्ये तुलनात्मक रुपमा नयाँ मुलुक हो । बेलायती उपनिवेशको १९४७ मा पतन भएपछि काश्मिरदेखि कन्याकुमारीसम्म र नागाल्याण्डदेखि गुजरातको कच्छसम्मको भूगोल समेटेको वर्तमान भारत गणराज्य अस्तित्वमा आएको हो ।

सन् १९४७ भन्दा पहिले भारतमा ५६२ राज्यहरु थिए । इतिहासको एउटा कालखण्डमा वर्तमान भारतभित्र पूर्व पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र मध्यभूभागमा पृथक पृथक साम्राज्यहरु रहेका थिए । सन् १७६८ मा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले बाइसे, चौबीसे, काठमाडौं उपत्यका, विजयपुर र चौदन्डीजस्ता राज्यहरु अस्तित्वमा थिए ।

नेपाल एउटा प्राचीनतम मुलुक हो भन्नेमा जोड दिने अभिप्रायका साथ माथि भारत तुलनात्मक रुपमा नयाँ मुलुक भएको भन्ने प्रसंगको उठान गरिएको हो, यसमा भारतको महान सभ्यता-संस्कृति आदिलाई अवमूल्यन गर्ने उद्देश्यका साथ होइन ।
हिन्द महासागरदेखि काश्मीरसम्मको भूभाग, जो भारत गणराज्यको रुपमा रहेको छ, हजारौं वर्षदेखि हिन्दु, मुस्लिम, बौद्ध अनि पछि आएर जैन र शिख धर्म- संस्कृति तथा अनगिन्ती भाषाभाषीहरुको संगमस्थलको रुपमा रहेको छ । वर्तमान भारत र यहाँको शासन प्रणाली १९४७ पछि नै उदय र विकास भएको हो ।

त्यसको विपरीत नेपाल अठारौं शताब्दीको मध्यदेखि नै वर्तमान भूगोलका रुपमा निरन्तरतामा अस्तित्वमा रहेको मुलुक हो । भलै यहाँको शासनप्रणाली पहिले शाहकाल, राणाकाल, पुनः शाहकाल हुँदै बहुदलीय कालखण्ड र वर्तमानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ ।

पछाडि फर्किन असम्भव

कुनै पनि मुलुकको विगत होइन, वर्तमानस्वरुप नै उसलाई बुझ्ने मुख्य आधार हो । सन् १७७६ मा अस्तित्वमा आएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा पहिले रेड इन्डियनहरुको बसोबास थियो, यूरोपतिरबाट गएका आप्रवासीहरुले अमेरिकालाई आवाद बनाए । अब त्यहाँ ५० वटा राज्यको संघ छ ।

वर्तमान रसिया १९९० भन्दा पहिले पन्ध्रवटा सोभियतहरुको संघ थियो । भारतमा पहिले ५६२ बढी राज्यहरु थिए, अब भारत गणराज्य बनेको छ । अब फेरि भारतलाई ५६२ वटा पृथक देशहरु बनाउने वा स्वायत्त राज्य बनाउने भनेर कसैले भन्छ भने त्यो मूर्खतापूर्ण हुन्छ ।

त्यसैले अब नेपाललाई फेरि बाइसे र चौबीसे राज्यहरुकै युगमा कसैले फर्काउन खोज्छ भने त्यो सम्भव हुँदैन । नेपालको घरेलु नीति र विदेशनीतिबीच अन्योन्याश्रति सम्बन्ध रहेकाले यो चर्चा गरिएको हो ।

भौगोलिक-सामाजिक-आर्थिक परनिर्भरता

नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध लामो समयसम्म भारत केन्दि्रत सम्बन्ध नै रह्यो । नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा थरिथरिका विचारहरु व्यक्त हुने गरेका छन् । कतिपयले यसलाई भूगोल निर्देशित सम्बन्ध भन्ने गरेका छन् । उनीहरुको तर्क छ कि उत्तरतिर कठिन भूगोल रहेकाले नेपालको सम्बन्ध सहजरुपमा भारतसँग बढी छ र यसो हुनु स्वाभाविक हो ।

एकजना भारतका पत्रकारले भनेका थिए कि हिमालयलाई दक्षिणमा सार्न नसक्दासम्म नेपाल भारतमाथि आश्रित रहनुको विकल्प छैन । अर्कोथरिले भारत नेपाल सम्बन्ध अद्वितीय रहेको बताउने गरेका छन् । केही मानिसहरुले भारत नेपालका बीचमा विशेष सम्बन्ध रहेको बताउने गर्दछन् । कसैले दुवै देशको सम्बन्ध दाजुभाइजस्तो सम्बन्ध रहेको बताउने गरेको पाइन्छ भने कसैले दुई दिदीबहिनीको जस्तो ।

सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक बनोटमा एकरुपताका कारणले यो सम्बन्ध अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धसित तुलना गर्न सकिँदैन भनेर मान्ने मानिसहरुको एउटा ठूलो जमात दुबैतर्फ छ । खुला सीमा भएकाले दुबै देशबीचको सम्बन्ध झनै दरिलो बनेको मान्नेहरुको पनि कमी छैन दुबैतर्फ ।

अंग्रेजहरुले लामो समयसम्म नेपाललाई राणाहरुको माध्यमबाट आफ्नो उपनिवेशसरह बनाएर राखेका थिए । विश्वभरि फैलिएको आफ्नो साम्राज्यको विस्तार र रक्षा गर्न आवश्यक पर्ने सैन्य शक्तिका लागि जवानहरुको आपूर्ति र रेल्वेलाइन बिछ्याउन असल कोटीका काठहरु आपूर्ति गर्नका लागि नेपाल उनीहरुको प्राथमिकतामा परेको थियो । उनीहरुले कहिल्यै पनि नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा हेरेनन् ।

भलै १९२३ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सन्धिले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्र भनेर मान्यता दिएको थियो । यो खासमा राणाहरुलाई सन्तुष्ट पार्न र भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन नेपालमा समेत नसल्कियोस् भन्ने चिन्ताका साथ अंग्रेज र राणाहरुका बीचमा भएको सन्धि थियो ।

नेपालले आफूलाई आवश्यक पर्ने ८० प्रतिशत आयात भारतबाट गर्दछ, यसमा अत्यावश्यक इन्धनदेखि फलफूल तरकारीसम्मका सामग्रीहरु पर्छन् ।

भारतीय सेनाले नेपाली सेनालाई तालिम दिने गरेको छ । नेपाली सेनालाई हतियार गोलाबारुदको ठूलो मात्रा भारतले आपूर्ति गर्दछ । रोजगारी, तीर्थाटन, उपचार र अध्ययनका लागि वर्षेनी लाखौं नेपालीहरु भारतमा निर्भर छन् । भारतीय सेनामा अझै पनि ४० हजार नेपालीहरु सैनिकका रुपमा कार्यरत छन् ।

भारतीय दूतावासको दाबी अनुसारपूर्व भारतीय सैनिकहरु र सिभिल सेवाबाट रिटायर्ड भएका लगभग सवा लाख नेपालीहरुलाई उसले पेन्सन वितरण गर्छ । भारतीय दूतावासको वेभसाइटमा वर्ष २०१५-१६ मा १९७४.९२ करोड भारु पेन्सन वितरण गरिएको उल्लेख छ ।

यी आँकडाहरुको नेपाल सरकारले पुष्टि गर्ने झमेला कहिल्यै पनि गरेको छैन । यो र यस्तै आर्थिक हिसाबलाई मात्र हेर्दा पनि नेपालको भारतमाथि हदैसम्म निर्भरता रहेको देखिन्छ ।

भारतले नेपालबाट हात पार्ने अकुत नाफालाई पैसामा मात्रै हिसाब गर्दा भारतले केही सय करोड नेपाललाई दिएर वर्षेनी दशौं हजार करोड नेपालबाट मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको चित्र देखिन्छ । यसमा जलस्रोतबाट लिएको आर्थिक लाभको गणना गरिएको छैन ।

राजनीतिक प्रभाव

अब आर्थिकपछि नेपालमाथि भारतको राजनीतिक प्रभाव हेरौं ।

नेपालमा जहानियाँ राणाशासन विरोधी आन्दोलनको उठान भारतीय भूमिबाट नै भएको थियो । नेपाली कांग्रेसको मुक्ति बाहिनीले नेपालमा नोभेम्बर १९५० बाट भारतीय सीमासित जोडिएका शहर वीरगञ्ज, बिराटनगर आदिमा सशस्त्र कार्वाहीको थालनी गरेको थियो । सबै सैन्य योजना भारतीय भूमिमा बनेका थिए । हतियार आदिको आपूर्ति भारत सरकारको जानकारीमा पहिले बर्माबाट भएको थियो भने त्यसपछि भारत सरकार आफैले सिधै मुक्तिवाहिनीलाई हतियार उपलब्ध गराएको थियो ।
त्यसपछि राणा कांग्रेस र राजाको साझेदारी रहेको सरकार गठनका लागि नेहरुको योजना अनुसार नै दिल्लीमा वार्ताहरु भएका थिए । राणा शासनको अन्तका लागि भारतले मुख्य भूमिका निभाएको थियो । अर्थात् उपभोग्य सामग्रीहरु भारतबाट नेपालले आयात गरेजस्तै राजनैतिक प्रणाली पनि भारतबाट आयातीत थियो ।

विसं. ००७ सालको परिवर्तनपछि राज्यको प्रमुखका रुपमा त्रिभुवनलाई गद्दीमा बसाले पनि राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार भारतीय प्रशासनिक सेवाका अधिकारी गोविन्द नारायण र भारतीय राजदूत सी.पी.एन. सिंहमार्फत् नेपालमाथि परोक्षरुपमा दिल्लीकै शासन कायम भएको थियो ।

मातृका कोइराला तथा केही हदसम्म वीपी कोइरालाले सुरुमा नेहरुकै कठपुतलीका रुपमा भूमिका निर्वाह गरेका थिए । वीपी कोइराला जसले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको १९४७ मा कलकत्तामा गठन हुँदा नेपाल वास्तवमा भारतभन्दा पृथक छैन, राणाहरुले आफ्नो स्वार्थका कारणले नेपाललाई पृथक गराएका हुन् भन्ने भाषण गरेका थिए । तर, पछिल्लो कालखण्डमा वीपी राष्ट्रवादी बन्न पुगे ।

वीपीमा आएको राष्ट्रवादी परिवर्तन

सम्भवतः राजनैतिक परिपक्वता हासिल हुँदै जाने क्रममा तथा नेहरु र उनका सल्लाहकारहरुको हेपाहा नीतिको शिकार बनेपछि वीपीमा राष्ट्रवादी भावना पलाएको थियो । उनी नेहरुले सशस्त्र कार्वाही रोक्नका लागि दिएको निर्देशबाट रुष्ट बनेका थिए । साथै दिल्लीका वार्ताहरुमा आफूहरुलाई सामेल नगराइएको र सबै कुरा नेहरुले पर्दा पछाडि मिलाएकोमा वीपी असन्तुष्ट बनेका थिए । यो असन्तुष्टि मातृकालाई नेहरुले प्रधानमन्त्री बनाएपछि चुलिन पुगेको थियो ।

मातृका कोइराला र त्रिभुवनको नेपालमा हालीमुहाली चल्दासम्म नेपाल दिल्लीकै उपनिवेशसरह रहेको थियो । भारतीय सेनाहरु नेपालको उत्तरी सीमामा तैनाथ थिए । नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध भारतबाट निर्धारण हुन्थ्यो । नेपालको संविधानका धेरैजसो धाराहरु भारतीय संविधानबाट सारिएका थिए । नेपालको मन्त्रीमण्डलका बैठकहरु समेत दिल्लीमा बस्थे ।

महेन्द्रको आगमन

युवावस्थाका महेन्द्रले यो सबै परिस्थितिलाई नजिकबाट हेरिरहेका थिए । त्रिभुवनको मृत्युपछि महेन्द्रले शासनसत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिए । उनी राजा भएपछि नेपाल र भारतको सम्बन्धमा कायापलट भयो ।

महेन्द्रले नेपालको भारत निर्भर विदेश नीतिलाई पूर्णतः खारेज गरिदिए । यो उनको अभूतपूर्व र साहसी कदम थियो । १९६० मा चीनसँगको दौत्यसम्बन्धको स्थापना भएको थियो । त्यस लगत्तै चीनको सहयोगमा कोदारी राजमार्गको निर्माण भएको थियो । नेपालको भारतमाथिको निर्भरता कम गर्ने र नेपाललाई भारतीय प्रभाव क्षेत्रबाट मुक्त गर्दै सबै मुलुकहरुसित समानताको आधारमा सम्बन्ध कायम गर्ने तथा नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकका रुपमा खडा गर्ने उद्देश्यका साथ चालिएका महेन्द्रका यी दुरगामी महत्वका कदम थिए ।

पञ्चायती एकदलीय निरंकुशता उनको नीतिको नकारात्मक पाटो थियो । तर, प्रकारान्तरमा उनको सकारात्मक पाटो ओझेलमा पर्‍यो भने नकारात्मक पाटो काफी हदसम्म स्थापित हुन पुग्यो ।

वीरेन्द्रले राजा महेन्द्रकै विदेश नीतिलाई निरन्तरता दिए । तर, सन् १९८९ पछि स्थिति उल्टियो । नेपालको राजनीतिमा भारत पुनः हावी भयो । ०४६ सालमा नेपाली जनता निरंकुश पञ्चायती शासन विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए । त्यो आन्दोलनले पञ्चायती शासन ढल्यो । जनताले केही लोकतान्त्रिक अधिकारहरु पाए । तर, नेपालमाथि पुनः नयाँ शिराबाट भारत हाबी हुन थाल्यो ।

सीमित अर्थको बहुदलीय लोकतन्त्र भारतीय राजनीतिक प्रणालीकै नक्कल मात्र थिएन, आर्थिक रुपमा नेपाल भारतमाथि झनै निर्भर बन्न पुग्यो । भारतले लिएको खुला र उदार अर्थतन्त्रलाई पच्छाउँदा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रिय उद्योगहरु धराशायी भए ।

राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले निरंकुश राजनीतिक प्रणाली नेपाली जनतामाथि लादे । त्यस अर्थमा त्यो निन्दनीय छ । तर, यी दुवै राजाहरुले नेपालको भारतमाथि राजनीतिक र आर्थिक निर्भरता कम गर्न, नेपाललाई विश्वका सामु एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका रुपमा चिनाउन निर्वाह गरेको भूमिका अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक रहेको छ । विशेषगरी राजा महेन्द्रको भूमिका ।

त्यसैले नेपालमा भारतीय भूमिका अपरिहार्य देख्नेहरु वा भारतको हस्तक्षेप निम्त्याउने शक्ति तथा पात्र र प्रवृत्तिहरुले महेन्द्रको नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी ठान्ने तथा दुबै ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम गरी अगाडि बढ्ने दूरदृष्टिपूर्ण विदेशनीतिलाई ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ भनेर नकारात्मक टिप्पणी गरेको पाइन्छ ।

तर, नेपाललाई भारतीय प्रभाव क्षेत्रबाट मुक्त गर्ने र विश्वका सामु एउटा स्वतन्त्र मुलुकका रुपमा चिनाउने राजा महेन्द्रको प्रयासलाई सच्चा राष्ट्रवादीहरुले सराहना नगरी रहन सक्तैनन् यद्यपि सामन्ती राजाका आफ्ना व्यक्तिगत र संस्थागत सीमा रहन्छन् त्यसका महेन्द्र अपवाद थिएनन् ।

नेपाल इतिहासदेखि वर्तमानसम्म विडम्बनै विडम्बनाहरुको शिकार बन्ने गरेको छ । राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका हजार दुर्गुण थिए, तर उनले नेपालको विदेश नीति भारतबाट सञ्चालन हुनुपर्ने नेहरुको मागलाई टेरेनन् । अमेरिका लगायतका अन्य केही यूरोपीय मुलुकहरुसित सम्बन्ध कायम गर्ने उनले प्रयास गरे । घरेलु मामिलामा समेत उनले नेहरुका सबै कुरामा होमा हो मिलाउन तयार भएनन् । त्यही कारणले गर्दा उनी नेहरुको कोपभाजनमा परे ।

त्रिभुवनलाई प्रजातन्त्रका प्रवर्तक मानियो, किनकि उनी कहिल्यै पनि भारतको नेपालप्रतिको गलत नीतिका विरुद्ध खडा भएनन् बरु नेहरुका हरेक नीतिलाई उनले अन्धसमर्थन गरे ।

अर्कोतिर महेन्द्र प्रखर राष्ट्रवादी हुनुका बावजुद निन्दाका शिकार भए । राजा वीरेन्द्रले चीनसित हतियार ल्याउने र नेपाललाई स्वतन्त्ररुपमा भारतीय प्रभावबाट मुक्त राख्ने प्रयासमा दिल्लीलाई चिढ्याए । लोकतन्त्र बहालीका लागि नेपालमा आन्दोलन जारी रहँदै गर्दा अपि्रल १९९० मा भारतीय विदेश सचिव एनके सिंह भारत सरकारको एउटा पत्र बोकेर काठमाडौ ओर्लेका थिए, जसमा नेपालको जलस्रोत, विदेश र रक्षा मामिला भारतलाई सुम्पिने माग गरिएको थियो । त्यो माग पूरा भए वीरेन्द्रले नेपालमा निर्वाध शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने आश्वासन उनलाई दिल्लीले दिएको थियो । तर, वीरेन्द्रले त्यो स्वीकार गरेनन् । त्यसको मूल्य उनले पहिले आफू संवैधानिक राजा बनेर र पछि आफ्नो ज्यान दिएर चुकाउनुपर्‍यो ।

ज्ञानेन्द्रदेखि प्रचण्डसम्म

यसैबीच नेपालमा नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाको लक्ष्यका साथ माओवादी जनयुद्ध आरम्भ भयो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले जस्तै माओवादी नेतृत्व पंक्तिले पनि भारतमा आश्रय लियो । भारतभूमि नै जनयुद्धका लागि चाहिने हतियार र लजिस्टिकको ठूलो आपूर्ति केन्द्र बन्यो । ००७ सालमा नेहरुको नेतृत्वमा भएको सम्झौताजस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहनसिंहको (उनका सल्लाहकारहरुको समूह) मध्यस्थतामा सन् २००६ मा दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता भयो ।

राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरका पालामा जस्तै ज्ञानेन्द्र पनि जनतामा निकै बदनाम भए । पछिल्लो चरणमा उनले भारतीय धुरी भन्दा अमेरिकी ब्लक, यूरोपियन युनियन र विशेषतः चीनसित हिमचिम बढाए । ती शक्तिहरुलाई साँध्ने कोशिश गरे । स्मरण रहेास् चीनलाई सार्कको पर्यवेक्षकका रुपमा राखिनुपर्ने प्रस्ताव ज्ञानेन्द्रलगायत पाकिस्तान आदि मुलुकहरुको थियो । यो सबै भारतलाई सह्य भएन । अन्ततः ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सत्ताबाट हात धुनुपर्‍यो ।

त्यसरी नै पहिलो संविधानको निर्वाचनमा माओवादी पार्टीको सरकार बनेपछि प्रचण्ड पहिले चीनको भ्रमणमा गए । यसबाट भारत चिढियो । अन्ततः कटवाल प्रकरणमा उनले प्रधानमन्त्रीको पदबाट हात धुनुपर्‍यो । पछिल्लो चरणमा केपी ओलीले चीनसित पारवहन सन्धि गरे ।

राजा त्रिभुवनका पालादेखि वर्तमान प्रचण्ड सरकारको पालासम्म आउँदा शासनसत्ताको बागडोर सम्भाल्ने थुप्रै नेताहरुले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई एकपक्षीय भारतीय प्रभावबाट मुक्त गर्ने र सन्तुलित नीति कायम गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
तर, राजा महेन्द्र बाहेक अरु कुनै पनि नेता यसमा सफल हुन सकेको देखिन्न । त्यसैले महेन्द्रलाई एउटा सफल राजनेता र सफल कुटनीतिज्ञका रुपमा लिनु सर्वथा उचित देखिन्छ ।