तीन दलको सहमति ‘हावादारी’

   निवाचन आयोग भन्छ–निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन बने भने चुनावका लागि चार महिना लाग्छ । तर, राजनीतिक दलका नेताहरु चाहिँ बैशाखमा चुनाव गर्ने सहमति गर्छन ।
शनिवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख तीन दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीको वैठक बस्यो । शुरुमा चार दलको वैठक भनिएपनि राप्रपा वैठकमा सहभागी भएन ।

तीन दलको वैठकले बैशाखसम्म स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सहमति जुटायो । प्रमुख तीन दल वैशाख अन्तिम साताभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनेमा सहमत भए । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन पारित गरेपछि निर्वाचन मिति घोषणा गर्नेमा उनीहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् ।

चुनाव गराउनका लागि निर्वाचन आयोगले भने कम्तीमा १२० दिन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले १५ माघभित्र संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाएर दिएमा जेठको पहिलो साता निर्वाचन गराउन सकिने बताएका छन् । तर, प्रमुख तीन दलको बैठकले वैशाख अन्तिम साताभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउने सहमति गरेका छन् ।दलहरूले एक–दुई दिनभित्रै मिति घोषणा गर्दा पनि वैशाख अन्तिमसम्म १२० दिन बाँकी रहँदैन । अर्थात बैशाखमा चनाव कठिन मात्र होइन असम्भव नै छ । निर्वाचन आयोगले त जेठको पहिलो साताबाट चुनाव शुरु नभए जेठ १५ सम्म चुनाव गर्न नसकिने बताएको छ ।

जेठ १५ पछि बर्षाका कारण चुनाव कठिन हुने आयोगको भनाई छ । निर्वाचन आयोग स्रोत भन्छ– ‘दलहरुले आयोगसँग परामर्श नगरी अगाडि बढ्नु भएन । त्यसो गर्दा गलत सन्देश जान्छ ।’

निर्वाचन मिति घोषणाको विषयमा तीन दलका नेताले संसद्को चौथो दल राप्रपा र मधेसी मोर्चासँग एक चरण छलफल गर्ने छन् । मितिलगायतका विषयमा तीन दल पनि संवादमै रहनेछन् ।

संविधान संशोधन जस्तो पेचिलो मुद्दामा आ–आफ्ना अडान राखिरहेका प्रमुख दलहरु चुनावमा एक ठाँउ त भएका छन् । तर, उनीहरुले संशोधन प्रस्ताव नटुंगाई मधेशी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने सूत्र चाहिँ देखाएका छन् । यस्तो सूत्रका पत्ता नलगाएसम्म मधेशमा चुनाव कठिन हुनेछ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले चाहिँ मधेशी पार्टीविना चुनाव गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

संसद्मा रहेका निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू पारित गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राप्रपा र मोर्चा नेतासँग छलफल गर्ने जिम्मा दिइएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल बलदेवले प्रधानमन्त्रीले राप्रपा र मधेसी मोर्चासँग पनि छलफल गर्ने र वैशाख अन्तिमसम्म निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा हुने बताए । संविधान संशोधन, निर्वाचनको मिति घोषणा, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले शुक्रवार राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए ।

अझै बाँकी छ कानुन बन्न

–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित पाँच विधेयक छन् । निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, मतदाता, स्थानीय तह र निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयक समितिमा छन् ।
–व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्वाचनसम्बन्धि विधेयक छलफलमै छन् । संसदले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थ्रेस होल्ड, दल दर्ता, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, निर्वाचन कानुन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धि विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ ।

–प्राप्त विधेयकमाथि राजनीतिक सहमति समेत जुटाउनु पर्ने भएकाले छलफल लम्बिएको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा राजनीतिक सहमतिका लागि सरकार र प्रमुख दलका नेताहरुसँग छलफल भईरहेको छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा धेरै संसोधन परेको छ । यसमा राजनीतिक सहमतिसमेत आवश्यक परेको छ । दलहरुबीच थ्रेस होल्ड, दल दर्तालगायतका विषयमा पनि सहमति जुटन सकेको छैन ।

–स्थानीय तह र निर्वाचन कसुरसम्बन्धी विधेयक भने शुक्रबारसम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पुगेको छ ।
–समितिमा रहेका विधेयकहरूमा संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गर्ने, प्रत्येक दफामा दफावार छलफल गर्दै निर्णयमा पुग्नुपर्ने समितिको आफ्नै नियम हुन्छ ।
–यसो गर्दा पनि केही समय समितिले विधेयकमाथि टुंगो लगाउनै समय लाग्न सक्छ ।

राज्य व्यवस्था समितिका सचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार दलहरूले नमिलेका विषयमा सहमति जनाउने र समितिमा छिटो छलफल गरी टुंगो लगाएमा दुई–चार दिनमै विधेयक पारित हुन सक्छ ।

आयोग पनि पूर्ण छैन
बैशाखमा स्थानीय र ०७४ मंसिरसम्म तीनवटै निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मा पाउने निर्वाचन आयोग आफै पनि अधुरो छ । यद्यपी तीन दलबीच संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल राखेर निर्वाचन आयोगलाई तत्काल पूर्णता दिने समझदारी भएको छ । संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित पाँच पदाधिकारी रहने उल्लेख छ । तर, अहिले प्रमुख आयुक्तमा अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्तमा इला शर्मा मात्रै छन् । तीन आयुक्त रिक्त छन् ।