नेपाल सरकारले तेलको करबाट ७ महिनामै बुढीगण्डकीलाई ७ अर्ब

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES. तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएर बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि ७ महिनामै ७ अर्ब लगानी जुटाएको छ । यो वर्षको बजेट भाषणमार्फत सरकारले नेपाल भित्रिने तेलजन्य पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ उठाउने घोषणा गरेको थियो । यसअनुसार यो आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार विन्दुबाटै तेलमा बुढीगण्डकी पूर्वाधार कर शीर्षकमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा उठाइसकेको छ । नेपाल आयल निगमले बुढीगण्डकीका लागि सरकारलाई ७ अर्बभन्दा बढीको कर तिरिसकेको र तेलको आयत बढ्दो दरमा रहेकाले यो कर उठ्ने क्रम अझै वृद्धि हुने जनाएको छ ।

बजेट भाषणपछि चालु आथिर्क वर्ष सुरु नहुँदै १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ उठिसकेको थियो । त्यसपछि झण्डै साढे ५ अर्ब रकम बुढीगण्डकीका लागि करबापत उठेको छ ।
निगमका सह-कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा विभाग प्रमुख नागेन्द्र शाहले प्रतिमहिना झण्डै १ अर्ब रकम बुढीगण्डकीका लागि भन्सार स्वरुप तिरिरहेको बताए । सरकारले भन्सार विन्दुमै बुढीगण्डकी पूर्वाधार कर भनेर यो रकम उठाउने गरेको छ ।

‘सरकारले बजेट भाषणमा ५ अर्ब उठाउने गरी यो करको घोषणा गरेको थियो । तर, ७ महिनामै सरकारी लक्ष्य पूरा भएर पनि निकै माथि गएको छ’ उनले भने,’यो वर्ष १० अर्बभन्दा बढी कर बुढीगण्डकी कै नाममा उठ्ने पक्का भएको छ ।’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा बुढीगण्डकीमा काम अघि बढाउन आयोजना विकास समितिमार्फत काम गरिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर उठेको रकमले बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन सरकरलाई पनि थप प्रोत्साहन मिलेको छ ।

बुढीगण्डकीमा के हुँदैछ ?

बुढीगण्डकी सुरुमा ६ सय मेगावाट बनाउने भनिए पनि अहिले १२ मेगावाट बनाउने गरी क्षमता वृद्धि गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ ।

मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ । लक्ष्यभन्दा बढी कर ण्ठेपछि सरकार पनि बुढीगण्डकीलाई अघि बढाउन तयार देखिएको छ ।

यो आयोजना निर्माण गर्दा २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधिने छ । बाँध बाँधेपछि बन्ने ताल पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठूलो हुने आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले जानकारी दिए ।

तालमा पानीको गहिराइ ५४० मिटरको हुन्छ । यति ठूलो ताल बन्ने भएपछि यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

विकास समितिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा रिङरोड बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक बस्नेतका अनुसार अहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा २ सय मिलोमिटर लामो रिङरोड निर्माण गर्न सर्भेक्षणको काम गरिरहेको छ ।

रिङरोड धादिङ र गोर्खाका २७ गाविसमा हुनेछ । यो आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाले व्यक्तिको नामममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमिन ओगट्ने छ ।

आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिकरुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थावित हुनेछन् ।

आयोजनाबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर, सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ ।

गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्ऽाङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी १३ गाविसको जमिन प्रभावित हुनेछन् ।

आयोजनाको वातावरणीय मूल्यांकनका लागि सरकारले नियुक्ति गरेको प|mान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्रयाकबेलले जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, पुनस्थापना तथा पुनर्वासका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदन वातावरण मन्त्रालय र विकास समितिलाई बुझाइसकेको छ ।

मुआब्जामा मात्रै ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अहिले बुढीगण्डकी प्रभावितलाई मआब्जा वितरण्को काम भइरहेको छ ।