विवादमा सत्य निरूपण आयोग

Get Breaking National And World News, Broadcast Video Coverage, And Exclusive Interviews. Find The Top News Online, More Video Channel, Live Radio Station and Top Movies at Only NEWSALLABC. CLICK HERE ⇒ https://newsallabc.blogspot.it ⇐ FOR MORE UPDATES. तपाईं हामीसंग फेसबुक र ट्वीटर मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

दुई सातादेखि अध्यक्ष अनुपस्थित

द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीमा छानबिनका लागि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङसहित बहुमत पदाधिकारी संस्थाभित्रकै द्वन्द्वका कारण राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको दाबी संस्थाकै सदस्यले गरेका छन् । पदाधिकारीले राजीनामा दिए आयोगमा परेका झन्डै ६० हजार उजुरीको भविष्य संकटमा पर्ने देखिएको छ । अध्यक्ष गुरुङ राजीनामा दिने भन्दै फागुन १ गतेदेखि कार्यालय नै गएका छैनन् ।

आयोग बैठक, छानबिन शैली, कार्यविधिलगायत विषयमा आयोग सदस्य डा. माधवी भट्टसँग बारम्बार मतभेद उत्पन्न भएपछि गुरुङ दुई सातादेखि कार्यालय नगएका हुन् । उनी मोबाइल स्विचअफ गरेर बेखबर छन् । ‘अध्यक्ष एक साताअघि नै राजीनामा गर्ने मानसिकतामा पुग्नुभएको हो । छोड्छु भन्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । अवस्था अलि असहज छ', सदस्य लीला उदासीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँले छाडेपछि ज्येष्ठताका कारण मैले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्न मलाई गाह्रो हुन्छ । त्यसपछि मैले पनि रहने कि नरहने भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ ।'

द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सिफारिस गर्न सरकारले दुई वर्षअघि गुरुङको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । कुनै छानबिनबिनै दुई वर्ष सकिएपछि माघ २७ गते मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले थप एक वर्ष म्याद बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

उदासीले अध्यक्ष गुरुङले जति काम आफूले गर्न नसक्ने भएकाले अप्ठ्यारो अवस्था आउनसक्ने बताए । ‘६० हजार उजुरी छानबिन गर्न त यसै पनि समयले पुग्दैन । यो कुरा हामीले सरकारलाई म्याद थप गर्दै भनेका छौं', उनले भने, ‘अब कि स्थिति सहज बनाउनुपर्‍यो कि त अर्को टिम ल्याउनुपर्‍यो । निकास सरल छैन ।' उनले जटिल अवस्था आउनुपूर्व दलका नेता र सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।

गुरुङसँगै सदस्यहरू उदासी र श्रीकृष्ण सुवेदी पदत्याग गर्ने मनस्थितिमा छन् । तीनजनाको राजीनामापछि आयोग अल्पमतमा पर्ने भएकाले वैधानिक हैसियत गुमाउनेछ । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष गुरुङ र भट्ट सँगै रहेर काम गर्नसक्ने वातावरण नभएकाले भट्टलाई हटाएमा गुरुङले राजीनामाको मनस्थिति बदल्न सक्छन् । तर कांग्रेस कोटाबाट सदस्य बनेकी भट्टलाई हटाउने विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तयार नभएपछि अध्यक्षसहितका पदाधिकारी राजीनामाको मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

बहुमत पदाधिकारी राजीनामाको मनस्थितिमा रहेको दाबी

केही दिनअघि अध्यक्ष गुरुङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर भट्टलाई हटाउन आग्रह गर्दै ‘नत्र आफूले काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको' जानकारी गराएका थिए । छानबिनबिना कुनै पनि सदस्यलाई हटाउन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले राजीनामाको अवस्था आउन नदिन उच्चस्तरमा पहल भइरहेको बताए । ‘समाधान खोज्न गम्भीर पहल भइरहेको छ । जनशक्ति, बजेट र ऐन संशोधनको कुरो पनि मिल्छ', श्रेष्ठले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘माथिल्लै तहमा कुरा भइरहेको छ ।'

आयोगमा पीडितका तर्फबाट ५८ हजार ५२ उजुरी दर्ता भएका छन् । म्याद समाप्त भएपछि पनि पीडितबाट झन्डै एक हजार थप उजुरी परेका छन् ।

यसैबीच म्याद थपेको लामो समय बित्दासमेत आयोगमा छानबिनका लागि कुनै प्रगति नभएको भन्दै अध्यक्ष गुरुङलाई हटाउन माग राखेर द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्चमा रिट निवेदनसमेत पेस गरेका छन् । रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले रिट दिएका हुन् । ‘यति महत्ववपूर्ण समयमा यतिका दिनसम्म मोबाइल स्विचअफ गरेर घर बस्ने कुरा राम्रो होइन । यस्तो जटिल विषय छ । कि छाड्नुपर्‍यो कि त अफिस फर्केर काम गर्नुपर्‍यो', द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारीले भने, ‘उजुरीमा त जो आए पनि केही नहुने देखियो । सत्य पत्ता लगाउने कुरा र दोषीलाई कारबाही गर्ने कुरा नहुने भयो ।'

यता आयोग सदस्य भट्टले भने बैठक माग गर्दै अघिल्लो साता संसद्को सामाजिक न्याय तथा मावअधिकार समितिमा निवेदन दिएकी छन् ।

१७ फागुन